Shimla. शिमला. हिमाचल में पीडब्ल्यूडी को दिल्ली से एक बड़ी सौगात मिल सकती है। केंद्र सरकार प्रधानमंत्री ग्राम सडक़ योजना के चौथे चरण पर मंथन शुरू हो गया है। इस चरण में 250 तक की आबादी वाले गांवों को सडक़ से जोड़ा जाएगा। दिल्ली से इन जनसंख्या वाले गांवों की रिपोर्ट राज्यों से मांगी जा रही है और हिमाचल समेत इन दिनों तमाम राज्य इन आंकड़ों को जमा करने में जुट गए हैं। प्रदेश में इस प्रोजेक्ट को लेकर अब उन ग्रामीण इलाकों की खोज की जा रही है, जो अभी तक सडक़ से अछूते रहे हैं। पीएमजीएसवाई के इन प्रोजेक्ट का निर्माण 90-10 के पैकेज में होगा। 90 फीसदी खर्च केंद्र सरकार करेगी।
जबकि दस फीसदी की हिस्सेदारी राज्य सरकार की रहेगी। पीएमजीएसवाई के चौथे चरण में हिमाचल के लगभग सभी गांवों के सडक़ से जुड़ जाने की संभावना है। पीएमजीएसवाई के चौथे चरण में 2011 की जनसंख्या को आधार बनाने की बात कही गई है। जबकि इससे पहले पीएजीएसवाई के तीनों चरण 2001 की जनगणना के आधार पर तय किए थे। इसमें सडक़ बनाने के लिए बस्ती या गांव की आबादी 500 तय की गई थी, जबकि इस बार 100 से 250 तक की आबादी वाले गांव के भी सडक़ से जुडऩे की संभावना है।
इन आंकड़ों में प्रदेश को 700 से ज्यादा प्रोजेक्ट मिलने की संभावना है। हिमाचल में विधानसभा चुनाव से ठीक पहले केंद्र ने प्रदेश को पीएमजीएसवाई के तीसरे चरण में तीन हजार करोड़ रुपए का पैकेज मंजूर किया था। इस पैकेज में 3100 किलोमीटर सडक़ों का रखरखाव और विस्तार होना था। केंद्र सरकार ने प्रदेश को यह सौगात दो चरणों में दी थी। इनमें पहले चरण में 450 किलोमीटर की मंजूरी दी गई, जबकि दूसरे चरण में 2650 किलोमीटर को मंजूर किया गया।