न्यूज़ क्रेडिट: आजतक
नई दिल्ली: कानपुर के गैंगस्टर विकास दुबे एनकाउंटर केस की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट ने बंद कर दी है. इस दौरान SC ने कहा कि मामले की रिपोर्ट जांच आयोग सौंप चुका है. लिहाजा इस मामले मे कुछ नहीं बचा है. यूपी सरकार जांच आयोग की सिफारिशों को लागू करे. सुप्रीम कोर्ट ने आयोग की रिपोर्ट को सार्वजनिक करने के आदेश देते हुए इसे सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर भी डालने को कहा है.
यूपी के बिकरू मुठभेड़ में विकास दुबे की मौत के मामले की जांच रिपोर्ट सार्वजनिक होगी क्योंकि चीफ जस्टिस ने आदेश लिखाते हुए कहा कि कोर्ट ने जांच आयोग बनाया और रिपोर्ट तलब की थी. वह सील कवर में आ गई है. अब इसमें कुछ भी शेष नहीं बचा है.
चीफ जस्टिस एनवी रमणा, जस्टिस कृष्ण मुरारी और जस्टिस हिमा कोहली की पीठ ने आदेश जारी करते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार जांच आयोग की रिपोर्ट में बताई गई गाइडलाइन पर अमल करते हुए समुचित कदम उठाए.
मालूम हो कि विकास दुबे के मामले में हुई SIT जांच में कई अधिकारी दोषी पाए गए. इसमें पूर्व ADM भी शामिल हैं. पूर्व एडीएम वेद प्रकाश वर्मा विकास दुबे के गन लाइसेंस को रिन्यूअल करने के मामले में दोषी पाए गए. यूपी पुलिस की एसआईटी जांच में एडीएम दोषी पाए गए. विकास दुबे की बंदूक का लाइसेंस कैंसल हो गया था, इसे 2004 में दोबारा रिन्यू किया गया. सूत्रों ने आजतक को बताया कि एडीएम वर्मा ने विकास दुबे के बंदूक के लाइसेंस को 2005 से 2007 तक के लिए बढ़ा दिया था.
कानपुर के बिकरू में 2 जुलाई 2020 को गैंगस्टर विकास दुबे और उसके साथियों ने पुलिस टीम पर गोलियां बरसाई थीं. पुलिस टीम विकास दुबे को गिरफ्तार करने आई थी. इस हमले में 8 पुलिसकर्मियों की जान चली गई थी. इनमें डीएसपी भी शामिल थे. कई पुलिसकर्मी जख्मी हो गए थे. यूपी पुलिस ने इस वारदात के 8 दिन में विकास दुबे समेत 6 आरोपियों को मार गिराया था.