लाजिस्टिक्स सुविधाओं के सुधार के साथ 10 लाख करोड़ रुपये की होगी बचत: पीयूष गोयल

दिल्ली: केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि बुनियादी परियोजनाओं के निर्धाण और निर्माण के लिए विभागों के बीच समन्यव की योजना पीएम गतिशक्ति राष्ट्रीय वृहद योजना में लाजिस्टिक्स सुविधाओं के सुधार के साथ 10 लाख करोड़ रुपये से अधिक की बचत करने की क्षमता है। श्री गोयल गुरुवार को पीएम गतिशक्ति के शुभारंभ की पहली वर्षगांठ के अवसर पर राजधानी में इस वृहद योजना पर एक राष्ट्रीय कार्यशाला को संबोधित कर रहे थे। कार्यशाला में पीएम गतिशक्ति की प्रगति और उपलब्धियों और आगे के रास्ते पर चर्चा की गयी। उन्होंने हितधारकों से कहा कि वे बेहतर, अधिक किफायती और समयबद्ध बुनियादी ढांचे की योजना के लिए पीएम गतिशक्ति का उपयोग करने के लिए अलग-अलग तरीकों की कल्पना करें। श्री गोयल ने कहा कि बेहतर बुनियादी ढांचे के विकास के लिए सामाजिक क्षेत्र में भी पीएम गतिशक्ति का तेजी से उपयोग किया जा रहा है ताकि प्रत्येक नागरिक को प्रौद्योगिकी का लाभ मिले और आम लोगों का जीवन और सुगम हो सके। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री गतिशक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान बुनियादी ढांचे के विकास में भारत के प्रयासों को 'गति' और 'शक्ति' दोनों प्रदान करेगा।

श्री मोदी ने 13 अक्टूबर 2021 को सभी संबंधित केंद्रीय मंत्रालयों, विभागों और राज्य सरकारों में बुनियादी ढांचे की योजनाओं के एकीकृत नियोजन और परियोजना का तालमेल से कार्यान्वयन करने के लिए प्रधान मंत्री गति राष्ट्रीय वृहद योजना का शुभारंभ किया था। देश में लॉजिस्टिक्स (माल पहुंचाने) की दक्षता बढ़ाने और इस संबंध में कमियां दूर करने के लिए इस्पात, कोयला, उर्वरक मंत्रालय के साथ-साथ खाद्य और सार्वजनिक वितरण के तहत खाद्य और सार्वजनिक वितरण 197 महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की पहचान की गई है। राष्ट्रीय वृहद योजना के साथ एकीकृत पीएमजी पोर्टल के माध्यम से 11 महीनों में 1300 से अधिक अंतर-मंत्रालयी मुद्दों का समाधान किया गया है।