Deputy Speaker: अगर सरकार ने विपक्ष द्वारा उठाई गई बात मान ली होती तो ओम बिड़ला को सर्वसम्मति से लोकसभा अध्यक्ष चुन लिया जाता. उपसभापति पद के लिए क्या थीं ये शर्तें? परंपरागत रूप से, सरकार अपनी पार्टी या गठबंधन के किसी सदस्य को अध्यक्ष पद के लिए नामांकित करती है और उपाध्यक्ष का पद विपक्ष को देती है।राहुल गांधी के मुताबिक- चूंकि मोदी सरकार ने उपसभापति पद को लेकर विपक्ष को कोई आश्वासन नहीं दिया है, इसलिए सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच स्थिति खराब हो गई है. हालाँकि सरकार ने घोषणा की है कि इस पद के लिए चुनाव होने के बाद बातचीत होगी, लेकिन तब तक सशर्त समर्थन की बात गलत है।सबसे पहले, प्रतिनिधि सभा की बैठक वर्ष में लगभग सात महीने होती है। जब प्रतिनिधि सभा का सत्र चल रहा होता है, तो प्रत्येक सत्र सात घंटे तक चलता है। ऐसे में एक व्यक्ति - Speaker - के लिए लगातार इतने घंटों तक सदन की अध्यक्षता करना आसान नहीं है.चूँकि उन्हें लगा कि अध्यक्ष के रूप में उन्हें कुछ अन्य जिम्मेदारियाँ निभानी होंगी, इसलिए उपाध्यक्ष का पद बनाया गया। लोकसभा अध्यक्ष की अनुपस्थिति में अध्यक्ष की भूमिका पूर्णतः उपाध्यक्ष द्वारा ग्रहण की जाती है।दूसरे, उपाध्यक्ष के पास लोकसभा अध्यक्ष के समान ही शक्तियाँ होती हैं। जब उपसभापति अध्यक्षता करता है, तो वह अध्यक्ष के कनिष्ठ भागीदार के रूप में कार्य नहीं करता है, बल्कि एक स्वतंत्र व्यक्ति के रूप में अपने कर्तव्यों का पालन करता है।