कश्मीर। जम्मू-कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा उचित समय पर मिलेगा. राज्यसभा में एक सवाल के जवाब में गृह मंत्रालय की ओर से ऐसा कहा गया है. वहीं केन्द्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर में चुनाव कराए जाने को लेकर मंत्रालय ने जवाब दिया कि इसका निर्णय निर्वाचन आयोग को करना है.
गौरतलब है कि संविधान के अनुच्छेद-370 खत्म करने के बाद जम्मू-कश्मीर राज्य का बंटवारा दो केन्द्र शासित प्रदेशों में कर दिया गया था. ये दो केन्द्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर और लेह-लद्दाख हैं. इसमें से जम्मू-कश्मीर के अंदर दिल्ली और पुडुच्चेरी की तरह विधानसभा का प्रस्ताव भी है.