Shimla. शिमला। हिमाचल प्रदेश में सडक़ सुरक्षा को लेकर सरकार लगातार जोर दे रही है। कुछ प्रमुख विभागों को साथ लेकर इस काम को अंजाम दिया जा रहा है। इस साल सडक़ सुरक्षा के लिए क्या कुछ किया जाना है, इसे लेकर एक्शन प्लान को मंजूरी मिलने का इंतजार किया जा रहा है। चुनावी प्रक्रिया के चलते इस संबंध में बैठक नहीं हो पाई है, मगर अब आचार संहिता नहीं है, लिहाजा परिवहन विभाग जल्द ही इस पर बैठक करेगा। इसके लिए मुख्य सचिव से समय मांगा गया है, वहीं संबंधित विभागों से उनका एक्शन प्लान भी मांगा गया है। बताया जाता है कि पुलिस, लोक निर्माण, शिक्षा व स्वास्थ्य विभाग ने कुछ प्रस्ताव जरूर भेजे हैं, मगर उनमें कुछ संशोधन किए जाने प्रस्तावित हैं। लिहाजा इन विभागों को उनके प्रस्ताव वापस वेट करने के लिए भेजे गए हैं। वहां से नए सिरे से प्रस्ताव आने के साथ ही यहां मुख्य सचिव की अध्यक्षता में बैठक होगी। माना जा रहा है कि जल्द ही मुख्य सचिव इस संबंध में बैठक की अनुमति देंगे और नए एक्शन प्लान के लिए सडक़ सुरक्षा का अभियान यहां पर शुरू हो जाएगा। सूत्रों की मानें, तो सडक़ सुरक्षा अभियान के लिए इस साल भी 25 करोड़ रुपए का बजट रखा जाएगा, मगर इस बार विभागों को होने वाले आबंटन में कुछ बदलाव किया जा सकता है। पहले स्वास्थ्य विभाग इसमें सक्रियता से नहीं जुड़ पाया था, मगर अब उसके द्वारा काफी ज्यादा काम किए जा रहे हैं।
स्वास्थ्य विभाग ने अपना ड्राफ्ट प्रोपोजल भी भेजा है, जिसके तहत उसके इस साल अधिक बजट की जरूरत रहेगी। माना जा रहा है कि स्वास्थ्य विभाग का बजट इस साल पहले से ज्यादा हो जाएगा। उसे अभी तक तीन से चार करोड़ रुपए की राशि दी जा रही थी, जिसे बढ़ाया जा सकता है। ऐसे में पुलिस व लोक निर्माण विभाग के बजट में कुछ कटौती हो सकती है। इनको अभी तक नौ-नौ करोड़ रुपए दिए जाते हैं। वहीं परिवहन व शिक्षा विभाग का भी इसमें शेयर रहता है। इन दोनों विभागों का काम प्रचार का रहता है। लोगों को जागरूक करने के लिए ही इनको बजट दिया जाता है, वहीं परिवहन विभाग कुछ अन्य कार्य भी करता है। मुख्य कार्य लोक निर्माण विभाग का रहता है, जिसे ब्लैक स्पॉट आदि पर काम करना पड़ता है। वहीं पुलिस को ट्रैफिक नियमों को सुचारू बनाए रखने की जिम्मेदारी रहती है। इस बार संबंधित चारों विभागों को कितना बजट मिलता है, यह देखना होगा। परिवहन विभाग के निदेशक डीसी नेगी का कहना है कि जल्द ही यह बैठक हो जाएगी, जिसके लिए एजेंडा तैयार हो रहा है। विभागीय प्रस्तावों को इंतजार है, जिसमें पता चलेगा कि वे साल भर क्या कुछ नया करने जा रहे हैं। मुख्य सचिव से बैठक के लिए समय लिया जाएगा। रूटीन के जो काम किए जाते हैं, उनको किया जा रहा है।