Smart city project के कार्यों की पीडब्ल्यूडी मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने ली रिपोर्ट

Shimla. शिमला। शिमला शहर में तारों के जंजाल को खत्म करने को लेकर लोक निर्माण विभाग एवं शहरी विकास विभाग मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने सख्त निर्देश जारी कर दिए हैं। इसके साथ ही बिजली बोर्ड को आदेश जारी किए हैं कि एक हफ्ते में बिजली बोर्ड पूरे शहर के तारों के जंजाल को खत्म करने को लेकर रिपोर्ट देंगे। लोक निर्माण एवं शहरी विकास मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने सोमवार को नगर निगम शिमला एवं शहरी विकास विभाग के साथ बैठक की। बैठक में शिमला शहर में निर्माणाधीन विभिन्न विकासात्मक परियोजनाओं की समीक्षा भी की। बैठक में स्मार्ट सिटी परियोजना के तहत चल रहे विभिन्न विकास कार्यों व क्षेत्र की लंबित मांगों पर विशेष रूप से चर्चा की गई। स्मार्ट सिटी परियोजना के अंतर्गत नगर निगम शिमला के तहत आने वाले क्षेत्रों में चल रही विभिन्न विकासात्मक परियोजनाओं का ब्योरा लिया। उन्होंने विभिन्न विभागों के अधिकारियों को लंबित कार्यों को तय सीमा में पूर्ण करने के निर्देश दिए। विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि नगर निगम शिमला के तहत कई क्षेत्रों में विद्युत के खंभों पर कई तरह के केबल के जाल बना दिए गए हैं। उन्होंने कड़ा संज्ञान लेते हुए कहा कि इससे शहर की सुंदरता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है।

इसके साथ ही यह सुरक्षा की दृष्टि से भी गंभीर विषय है। उन्होंने विद्युत बोर्ड के अधिकारियों को इन केबल वायर को तुरंत हटाने तथा एक हफ्ते के भीतर रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए। शिमला शहर में विभिन्न स्थानों पर बन रही पार्किंग, पुल, लिफ्ट इत्यादि कार्यों को शीघ्र पूर्ण करने एवं रिज मैदान के समीप क्षतिग्रस्त डंगे की तुरंत मरम्मत करने के निर्देश भी दिए। उन्होंने सभी पार्षदों सेे वार्ड में पार्किंग निर्माण के लिए उपयुक्त स्थान चिन्हित कर प्रस्ताव शीघ्र विभाग को भेजने को कहा, ताकि शिमला के हर वार्ड में पार्किंग की समस्या का समाधान किया जा सके। उन्होंने शिमला शहर में वरिष्ठ नागरिकों के लिए एक क्लब व बच्चों के लिए हर वार्ड में उपयुक्त स्थान पर एक खेल मैदान बनाने के बारे में भी चर्चा की और अधिकारियों को निर्देश दिए कि इस संबंध में तुरंत कार्यवाही आरंभ की जाए। लोक निर्माण मंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा शिमला जल प्रबंधन निगम की प्रथम पेयजल योजना बल्क वॉटर सप्लाई स्कीम (सुन्नी-शकरोड़ी) शीघ्र ही आरंभ कर दी जाएगी, ताकि शहरवासियों को किसी भी प्रकार की पेयजल समस्या का सामना न करना पड़े। उन्होंने कहा कि स्मार्ट सिटी परियोजना के तहत जिन विभागों के पास स्वीकृति के मामले लंबित हैं, उन्हें अति शीघ्र पूर्ण किया जाए। इस अवसर पर शिमला शहरी क्षेत्र के विधायक हरीश जनारथा, नगर निगम शिमला के महापौर सुरेंद्र चौहान, उप महापौर उमा कौशल, विभिन्न वार्डों के पार्षद, आयुक्त नगर निगम शिमला भूपेन्द्र कुमार अत्री, निदेशक शहरी विकास विभाग गोपाल शर्मा नगर निगम के पार्षदों सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी भी उपस्थित थे।