लखनऊ (आईएएनएस)| इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ ने एक ऐतिहासिक फैसले में कहा है कि सुनवाई के दौरान 22 साल बाद भी नाबालिग होने की दलील दी जा सकती है। कोर्ट ने दहेज मृत्यु के समय 2000 में नाबालिग आरोपी युवती को मामले को किशोर न्याय बोर्ड (जेजेबी) में स्थानांतरित करने के लिए संबंधित अदालत के समक्ष याचिका दायर करने की अनुमति दे दी है।
न्यायमूर्ति श्री प्रकाश सिंह की पीठ ने फैसला सुनाते हुए कहा, किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम की धारा 7 (ए) के प्रावधानों में विधायिका की मंशा स्पष्ट है, जो अभियुक्त को घटना के समय नाबालिग होने के तर्क के आधार पर प्रीट्रायल, परीक्षण और अपील की अनुमति देती है।
इस अवलोकन के साथ, पीठ ने एक निचली अदालत के आदेश को रद्द कर दिया और याचिकाकर्ता से कहा कि वह उक्त अदालत में नाबालिग होने की अपनी याचिका दायर करे, जो अगले 45 दिनों के भीतर इस पर फैसला करेगी।
पीठ ने हाल ही में याचिकाकर्ता की भाभी की याचिका पर फैसला सुनाते हुए यह आदेश पारित किया, जिसमें आरोप लगाया गया था कि उसे वर्ष 2000 के दौरान मामले में फंसाया गया था जब वह केवल 13 वर्ष की थी।
सीतापुर के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (सीजेएम) ने मामले में उसके खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी किया है।
जब उसने मामले को जेजेबी को स्थानांतरित करने की मांग की, तो सीजेएम ने यह कहते हुए याचिका खारिज कर दी कि याचिका 22 साल बाद आई है।