Bhubaneswar भुवनेश्वर: राज्य सरकार ने हर ज़िले से कहा है कि वे पाँच से 10 छोटी पर्यटन जगहों को विकसित करें। यह कदम पर्यटन को पहले से मशहूर जगहों से आगे ले जाने और इसे ग्रामीण आर्थिक विकास, रोज़गार और स्थानीय कारोबार का ज़रिया बनाने की कोशिश का हिस्सा है।
मुख्य सचिव अनु गर्ग ने शनिवार को 'ओडिशा टूरिज़्म विज़न 2036/47' के तहत पर्यटन विभाग द्वारा आयोजित 'लोकल टूरिज़्म प्रमोशन काउंसिल' (LTPC) के लिए एक वर्चुअल ओरिएंटेशन प्रोग्राम की अध्यक्षता करते हुए यह निर्देश जारी किया। 'एक ज़िला-कई पर्यटन पहल' (One District-Multiple Tourism Initiatives) के तहत, ज़िला प्रशासन से कहा गया है कि वे संभावित पर्यटन स्थलों की पहचान करें और प्राथमिकता के आधार पर उनके विकास और प्रचार-प्रसार का काम करें। उम्मीद है कि इस पहल से ग्रामीण समुदायों, महिलाओं, स्थानीय युवाओं और MSME के लिए नए आर्थिक अवसर पैदा होंगे। गर्ग ने उप-कलेक्टरों (जो अपने-अपने ज़िलों में LTPC के प्रमुख होते हैं) से कहा कि वे स्थानीय पर्यटन विकास के लिए मददगार की भूमिका निभाएँ और बुनियादी ढाँचे व अन्य रुकावटों को दूर करने के लिए अलग-अलग विभागों के साथ तालमेल बिठाएँ।
उन्होंने पर्यटन स्थलों पर बुनियादी सुविधाएँ विकसित करने की ज़रूरत पर ज़ोर दिया, जिनमें सड़कें, साफ़-सफ़ाई, साइनबोर्ड, होमस्टे और रास्ते में मिलने वाली सुविधाएँ शामिल हैं। स्थानीय युवाओं की ज़्यादा भागीदारी और कौशल विकास के साथ-साथ बेहतर हॉस्पिटैलिटी सेवाओं पर भी ज़ोर दिया गया। गर्ग ने कहा कि पर्यटन को स्थानीय अर्थव्यवस्था से और मज़बूती से जोड़ा जाना चाहिए और ज़िला प्रशासन से कहा कि वे विकास और प्रचार-प्रसार के लिए न केवल नई पर्यटन जगहों की पहचान करें, बल्कि हेरिटेज साइट्स, प्राकृतिक संसाधनों और संभावित होमस्टे जगहों की भी पहचान करें।
ज़िलों को अपने पर्यटन इकोसिस्टम को बेहतर बनाने की दिशा में प्रतिस्पर्धा करने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए, गर्ग ने 'टूरिज़्म रैंकिंग' सिस्टम का प्रस्ताव रखा। उन्होंने ज़िला प्रशासन से पर्यटन से जुड़ी पहलों को उच्च प्राथमिकता देने के लिए भी कहा। सरकार साथ ही पर्यटन निवेश को आसान बनाने के लिए लैंड बैंक पर भी काम कर रही है। उप-कलेक्टरों को निर्देश दिया गया कि वे स्थानीय स्तर पर उपयुक्त ज़मीन की पहचान करें और इस प्रक्रिया में योगदान दें।
ओरिएंटेशन प्रोग्राम में होटलों, होमस्टे, टूर और ट्रैवल सेवाओं, टूरिस्ट गाइड, ट्रांसपोर्टेशन और टूर पैकेज में निवेश के अवसरों और बुनियादी ढाँचे की ज़रूरतों की भी समीक्षा की गई। एडवेंचर टूरिज़्म और आदिवासी संस्कृति व जीवनशैली पर आधारित पर्यटन पर भी चर्चा की गई। पर्यटन आयुक्त-सह-सचिव बलवंत सिंह ने 'टूरिज़्म विज़न 2036-2047' पेश किया, जबकि पर्यटन निदेशक दीपांकर महापात्रा ने प्रस्तावित कार्ययोजना की रूपरेखा बताई।