कभी पूर्वोत्तर की राजनीति की धुरी रही कांग्रेस आज पैर जमाने के लिए कर रही संघर्ष

अगरतला (आईएएनएस)| एक समय कांग्रेस ने लगभग सभी पूर्वोत्तर राज्यों पर शासन किया था, लेकिन देश की सबसे पुरानी पार्टी अब तीन चुनावी राज्यों त्रिपुरा, मेघालय और नागालैंड में अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही है। मिजोरम में विधानसभा चुनाव इस साल के अंत में होंगे। पूर्वोत्तर के पांच राज्यों के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा (असम), माणिक साहा (त्रिपुरा), एन. बीरेन सिंह (मणिपुर), पेमा खांडू (अरुणाचल प्रदेश), नेफियू रियो (नागालैंड) - कांग्रेस के पूर्व नेता हैं और अब भाजपा में भगवा पार्टी के नेतृत्व वाली सरकारें चला रहे हैं।

2018 के पिछले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने नागालैंड और त्रिपुरा में एक भी सीट नहीं जीती थी, लेकिन मेघालय में 21 और मिजोरम में चार सीटों पर जीत हासिल की थी।

नागालैंड, त्रिपुरा और मेघालय में 60 सदस्यीय विधानसभा है, जबकि मिजोरम विधानसभा में 40 सीटें हैं।

इंजीनियर से नेता बने सुदीप रॉय बर्मन, त्रिपुरा के पूर्व मुख्यमंत्री और अनुभवी कांग्रेस नेता समीर रंजन बर्मन के बेटे हैं, जिन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री बिप्लब कुमार देब के साथ अपनी खुली प्रतिद्वंद्विता के बाद पिछले साल की शुरुआत में भाजपा छोड़ दी और कांग्रेस में शामिल हो गए।

पिछले साल जून में एक उपचुनाव में, 57 वर्षीय नेता को कांग्रेस के टिकट पर पांचवीं बार राज्य विधानसभा के लिए चुना गया।

हालांकि 2018 के विधानसभा चुनावों के बाद मेघालय में कांग्रेस प्रमुख विपक्षी पार्टी थी, लेकिन इसके अधिकांश विधायक तृणमूल कांग्रेस और सत्तारूढ़ नेशनल पीपुल्स पार्टी (एनपीपी) सहित अन्य दलों में शामिल हो गए।

पूर्व मुख्यमंत्री मुकुल संगमा (2010-2018) के बाद पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली तृणमूल कांग्रेस मेघालय में मुख्य विपक्षी पार्टी बन गई, साथ ही 11 कांग्रेस विधायक पार्टी छोड़कर टीएमसी में शामिल हो गए।

मेघालय में कांग्रेस के पांच में से तीन विधायक हाल ही में एनपीपी में शामिल हुए हैं।

मेघालय विधानसभा रिकॉर्ड के मुताबिक 60 सदस्यीय मेघालय विधानसभा में अब कांग्रेस के दो विधायक हैं। इन दोनों विधायकों के भी जल्द ही अन्य पार्टियों में शामिल होने की संभावना है।

कांग्रेस ने पहले सभी शेष पांच पार्टी विधायकों को एनपीपी नेतृत्व, विशेष रूप से मुख्यमंत्री और एनपीपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष कोनराड के संगमा के साथ मेलजोल के लिए निलंबित कर दिया था।

हालांकि कांग्रेस नेताओं ने घोषणा की है कि वह नागालैंड और मेघालय में विधानसभा चुनाव अकेले लड़ेगी, लेकिन पार्टी पूर्व शाही वंशज प्रद्योत बिक्रम माणिक्य देब बर्मन द्वारासीपीआई-एम के नेतृत्व वाले वामपंथी दलों और आदिवासी आधारित तिपराहा स्वदेशी प्रगतिशील क्षेत्रीय गठबंधन (टीआईपीआरए) के साथ सीट समायोजन करने की कोशिश कर रही है।

राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण पूर्वोत्तर क्षेत्र में कांग्रेस का पतन भाजपा के उभरने के बाद शुरू हुआ, जब प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) 2014 में कांग्रेस के नेतृत्व वाले संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन को हराकर केंद्र में सत्ता में आया।

राजनीतिक विशेषज्ञों के अनुसार विभिन्न धर्मों और समुदायों के लोगों के बीच एक मजबूत आधार रखने वाली देश की सबसे पुरानी पार्टी में नेताओं की कमी है, क्योंकि उनमें से कई ने भाजपा और अन्य दलों को गले लगा लिया।

शिलांग संसदीय क्षेत्र से कांग्रेस के लोकसभा सदस्य और मेघालय कांग्रेस इकाई के अध्यक्ष विन्सेंट एच पाला अब ईसाई बहुल पहाड़ी राज्य में कांग्रेस के एकमात्र प्रमुख चेहरा हैं।

त्रिपुरा राज्य कांग्रेस अध्यक्ष बिरजीत सिन्हा ने आईएएनएस से कहा, तो क्या हुआ, अगर हमारे पास त्रिपुरा में एकमात्र विधायक है? अटल बिहारी वाजपेयी के पास सिर्फ दो सांसद थे, लेकिन वह प्रधानमंत्री बने। भाजपा ने त्रिपुरा में 2013 के विधानसभा चुनावों में दो प्रतिशत से कम वोट हासिल किए, लेकिन सत्ता पर कब्जा कर लिया।

सिन्हा ने कहा, 2018 विधानसभा चुनाव में भाजपा त्रिपुरा में बहुत सारे वादों के साथ सत्ता में आई थी, लेकिन वह अपने किसी भी वादे को लागू नहीं कर सकी। इस बार लोग हमें वोट देकर सत्ता में लाएंगे, क्योंकि पार्टी ने पहले भी राज्य के लोगों के लिए कई काम किया है।

नागालैंड में कांग्रेस के नेता समान रूप से आशावादी हैं।

नगालैंड कांग्रेस प्रमुख के थेरी ने कहा कि पार्टी ही एकमात्र विकल्प है और लोग उसे वोट देंगे।

कांग्रेस नेता ने कहा, मौजूदा संयुक्त जनतांत्रिक गठबंधन (यूडीए) सरकार की अक्षमता के कारण न केवल नागा राजनीतिक मुद्दा अनसुलझा रह गया, बल्कि वर्तमान सरकार के तहत राज्य भी विभाजन का सामना कर रहा है। प्रभावशाली जनजातीय संगठन पूर्वी नागालैंड पीपुल्स ऑर्गनाइजेशन (ईएनपीओ) - पूर्वी नागालैंड में एक अलग फ्रंटियर नागालैंड राज्य के निर्माण के लिए संघर्ष कर रहे हैं।