केरल: पूर्व स्वास्थ्य मंत्री शैलजा को लोकायुक्त के समक्ष जवाब दाखिल करने का निर्देश
कोच्चि (आईएएनएस)| केरल उच्च न्यायालय ने गुरुवार को राज्य की पूर्व स्वास्थ्य मंत्री के.के. शैलजा और 11 अन्य को 2020 में कोविड महामारी के दौरान कोविड पीपीई किट सहित उपकरण खरीदने में भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच कर रहे लोकायुक्त के समक्ष अपना जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया। मुख्य न्यायाधीश एस. मणिकुमार और न्यायमूर्ति शाजी पी. चाली की खंडपीठ ने याचिका में नामित सभी लोगों को दो सप्ताह के भीतर अपना जवाब दाखिल करने का आदेश दिया।
कांग्रेस नेता वीना नायर, जो राज्य की राजधानी शहर निर्वाचन क्षेत्र में 2021 के विधानसभा चुनावों में उम्मीदवार थीं, उन्होंने भ्रष्टाचार के व्यापक आरोपों की शिकायत के साथ लोकायुक्त से संपर्क किया था, जिसे मीडिया ने 2020 में कोविड के दौरान की गई खरीदारी के बारे में बताया था।
पीपीई किट जिसकी कीमत लगभग 500 रुपये होनी चाहिए थी, 1,500 रुपये में खरीदी गई थी। लोकायुक्त ने प्रारंभिक जांच करने के बाद शैलजा और 11 अन्य को 8 दिसंबर को उनके सामने पेश होने के लिए नोटिस भेजा है।
इसी आदेश को शैलजा और खरीद के लिए जिम्मेदार राज्य सरकार के अधिकारियों सहित अन्य ने उच्च न्यायालय में चुनौती दी थी।
लेकिन अदालत ने अपने फैसले में कहा कि लोकायुक्त को मामले को आगे बढ़ाने का अधिकार है और प्रारंभिक जांच में अदालत हस्तक्षेप नहीं करेगी।
अदालत ने यह भी कहा कि महामारी के समय में किसी को भी यह नहीं सोचना चाहिए कि कोई कुछ भी कर सकता है और जांच से डर क्यों है। लोगों को सच्चाई जाननी चाहिए, क्योंकि शिकायत यह है कि पीपीई किट अधिक कीमत पर खरीदी गई थी।
इस पर शैलजा ने अपनी बात रखते हुए कहा कि जीवन बचाने के लिए जल्दी से कार्य करना समय की जरूरत थी और खरीदारी मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन की स्वीकृति के साथ की गई थी।
जब विजयन ने अप्रैल 2021 के विधानसभा चुनावों में सत्ता बरकरार रखी, तो सबसे बड़ा झटका तब लगा जब विजयन ने निवर्तमान सरकार से अपनी पार्टी के किसी भी मंत्री को बरकरार नहीं रखा और दावा किया कि शैलजा होंगी, लेकिन जब मंत्रियों की सूची सामने आई, तो उनका नाम उसमें नहीं था।
तब राजनीतिक गलियारों में चर्चा थी कि विजयन पीपीई किट के खरीद को लेकर उनसे नाखुश थे और अब यहां तक कि हाईकोर्ट ने भी सभी को लोकायुक्त को जवाब देने के लिए कहा है।