केसीआर के रिपोर्ट कार्ड में प्रति व्यक्ति आय और 24 घंटे बिजली समेत कई उपलब्धियां शामिल

हैदराबाद। देश में सबसे अधिक प्रति व्यक्ति आय, कृषि के लिए मुफ्त बिजली देने वाला एकमात्र राज्य, सभी घरों में पेयजल आपूर्ति, दुनिया की सबसे बड़ी लिफ्ट सिंचाई परियोजना और धान उत्पादन में शीर्ष स्थान पिछले दो कार्यकाल के दौरान केसीआर सरकार की कुछ प्रमुख उपलब्धियां हैं। अलग तेलंगाना राज्य हासिल करने और पहली सरकार बनाने के लगभग एक दशक बाद, के. चंद्रशेखर राव का दावा है कि उन्होंने वह हासिल किया है जो स्वतंत्र भारत में कोई भी राज्य नहीं कर सका, और अपने प्रदर्शन के आधार पर नए जनादेश की मांग कर रहे हैं।

पहले दो कार्यकाल में बिजली, सिंचाई, कृषि और ग्रामीण विकास पर ध्यान केंद्रित करने वाली बीआरएस सरकार का दावा है कि उन्होंने तेलंगाना को देश का सबसे समृद्ध राज्य बना दिया है। राज्य सभी क्षेत्रों को 24 घंटे बिजली और कृषि के लिए पूरी तरह से मुफ्त बिजली प्रदान कर रहा है। प्रति व्यक्ति बिजली खपत में भी तेलंगाना नंबर 1 है। जब बीआरएस ने पहली सरकार बनाई, तो राज्य बिजली की कमी से जूझ रहा था। पहले साल में इस समस्या पर काबू पाने में सफलता मिली। राज्य में स्थापित विद्युत क्षमता 7,000 मेगावाट से बढ़कर 24,000 मेगावाट हो गयी है।

बीआरएस ने वैश्विक सूचना प्रौद्योगिकी केंद्र के रूप में हैदराबाद की स्थिति को भी मजबूत किया। सिंचाई पर ध्यान देने से तेलंगाना भारत का अन्न भंडार बन गया। धान उत्पादन में राज्य ने पंजाब और हरियाणा को पीछे छोड़ दिया है। बीआरएस के कार्यकारी अध्यक्ष के.टी. रामा राव ने बताया कि 2014 में धान का उत्पादन लगभग 7 लाख टन था, लेकिन अब यह 3.5 करोड़ टन हो गया है। केसीआर सरकार की प्रमुख उपलब्धियों में से एक गोदावरी नदी पर दुनिया की सबसे बड़ी लिफ्ट सिंचाई परियोजना कालेश्वरम का निर्माण था, जिससे सिंचाई के तहत क्षेत्र में वृद्धि हुई।

पिछले महीने, केसीआर ने एक और महत्वाकांक्षी पलामुरु रंगारेड्डी लिफ्ट सिंचाई की नींव रखी, जो दुनिया के सबसे शक्तिशाली पंप हाउसों का उपयोग करेगी। चूंकि तेलंगाना आंदोलन पानी, धन और नौकरियों के बारे में था, केसीआर सरकार ने 'बंगारू' (स्वर्णिम) तेलंगाना देने के वादे के साथ मिशन शुरू किया। कल्याण और विकास को संतुलित करते हुए, इसने 10 जिलों को 33 जिलों में विभाजित कर सत्ता के विकेंद्रीकरण पर भी काम किया। बीआरएस नेताओं का कहना है कि अपने राज्य के निर्माण के साथ, राजस्व अब पूरी तरह से राज्य के विकास के लिए खर्च किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि अविभाजित आंध्र प्रदेश में, राजस्व का एक बड़ा हिस्सा, मुख्य रूप से हैदराबाद और उपनगरों से, अन्य क्षेत्रों में भेज दिया जाता था।

सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जीएसडीपी), जो 2014-15 में 5 लाख करोड़ रुपये था, 2022 -23 में बढ़कर 12.93 लाख करोड़ रुपये हो गया। 2015-16 से 2021-22 तक 12.6 प्रतिशत की औसत वार्षिक जीएसडीपी वृद्धि दर के साथ तेलंगाना देश में तीसरे स्थान पर है। सकल घरेलू उत्पाद में तेलंगाना की हिस्सेदारी 2014-15 में 4.1 प्रतिशत से बढ़कर 2020-21 में 4.9 प्रतिशत हो गई।

तेलंगाना की प्रति व्यक्ति आय 2013-14 में 1,12,162 रुपये से बढ़कर 2022-23 में 3,17,115 रुपये होने का अनुमान है। वित्त मंत्री टी. हर्ष राव ने 2023-24 के लिए राज्य का बजट पेश करते हुए अपने बजट भाषण में कहा था, ''यह राष्ट्रीय प्रति व्यक्ति आय 1,70,620 रुपये से 86 प्रतिशत अधिक है। राष्ट्रीय प्रति व्यक्ति आय की तुलना में तेलंगाना की प्रति व्यक्ति आय 1,46,495 रुपये अधिक है। यह स्पष्ट रूप से तेलंगाना के महत्वपूर्ण विकास का संकेत है।''

नौकरियों का सृजन एक ऐसा क्षेत्र है जहां बीआरएस सरकार अपेक्षित परिणाम देने में सक्षम नहीं रही है। सरकारी क्षेत्र में रिक्तियों को भरने के वादे को पूरा नहीं करने और इस प्रकार बेरोजगार तेलंगाना युवाओं की आकांक्षाओं को पूरा करने में विफल रहने के कारण इसे विपक्ष की आलोचना का सामना करना पड़ा है। विपक्षी दलों का कहना है कि भर्ती विभागों के लिए अधिसूचना दूसरे कार्यकाल के अंत में आई थी, लेकिन सरकार ने तेलंगाना राज्य लोक सेवा आयोग (टीएसपीएससी) के माध्यम से भर्ती प्रक्रिया में गड़बड़ी की, क्योंकि परीक्षा प्रश्नपत्र लीक होने के कारण प्रभावित हुई।

हालांकि, बीआरएस का दावा है कि पिछले 9 वर्षों के दौरान उनके प्रयासों से निजी क्षेत्र में लाखों नौकरियां पैदा हुईं। 2014 में आईटी क्षेत्र में कर्मचारियों की संख्या केवल 3.23 लाख थी और अब 2022 में 9 लाख से अधिक हो गई है। इसी अवधि के दौरान आईटी निर्यात 57,258 करोड़ रुपये से बढ़कर 2.41 लाख करोड़ रुपये हो गया है। उद्योग और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री के.टी. रामा राव ने दावा किया कि पिछले दो सालों में, हैदराबाद ने भारत में प्रौद्योगिकी रोजगार सृजन में बेंगलुरु को पीछे छोड़ दिया है। ''अब हम इस क्षेत्र में लीडर हैं। पिछले साल कुल प्रौद्योगिकी नौकरियों में से 33 फीसदी नौकरियां हैदराबाद से आईं। इस साल हम 44 फीसदी तक पहुंच जाएंगे।'' केटीआर ने इस साल की शुरुआत में खुलासा किया कि तेलंगाना ने 2014 से औद्योगिक नीति टीएसआईपास के माध्यम से 3.30 लाख करोड़ रुपये (40 बिलियन डॉलर) का निवेश आकर्षित किया है।

तेलंगाना न केवल विकास बल्कि कल्याण में भी पूरे देश के लिए एक मॉडल बनने का दावा करता है। राज्य की 3.5 करोड़ की आबादी में 44.12 लाख लोगों को हर महीने पेंशन मिल रही है। ये लाभार्थी विभिन्न श्रेणियों जैसे वरिष्ठ नागरिक, विधवा, एकल महिला, दिव्यांग, डायलिसिस मरीज, बीड़ी कर्मचारी आदि के अंतर्गत आते हैं। 2014 तक लाभार्थियों की संख्या 29 लाख थी और उन्हें केवल 200 रुपये की मासिक पेंशन दी जा रही थी। बीआरएस के सत्ता में आने के बाद, पेंशन राशि बढ़ाकर 2,016 रुपये कर दी गई। दिव्यांगों के लिए पेंशन हाल ही में 3,106 रुपये से बढ़ाकर 4,106 रुपये कर दी गई है।

2021 में लॉन्च की गई दैत बंधु एक और अनूठी योजना है। सरकार प्रत्येक दलित परिवार को अपनी पसंद का कोई भी व्यवसाय शुरू करने के लिए 10 लाख रुपये का अनुदान दे रही है। सरकार पिछड़े वर्ग और अल्पसंख्यक वर्ग के कारीगरों को एक-एक लाख रुपये का अनुदान भी दे रही है। रायथु बंधु योजना के तहत, राज्य सरकार किसानों को प्रत्येक एकड़ के लिए निवेश सहायता के रूप में 10,000 रुपये का भुगतान करती है। 70 लाख से अधिक किसानों के बैंक खातों में राशि जमा है। 2018 से लागू की जा रही इस योजना के तहत सरकार अब तक 70,000 करोड़ रुपये मुहैया करा चुकी है। कल्याण लक्ष्मी और शादी मुबारक योजनाओं के तहत गरीब लड़कियों की शादी के लिए एक-एक लाख रुपये की वित्तीय सहायता भी प्रदान की जा रही है।