New Delhi नई दिल्ली : शुक्रवार 3 जुलाई: भारत ने सिंधु जल समझौते (Indus Waters Treaty – IWT) को लेकर पाकिस्तान को एक बार फिर स्पष्ट और सख्त संदेश दिया है। भारतीय विदेश मंत्रालय ने कहा है कि पाकिस्तान की ओर से सीमा-पार आतंकवाद को लगातार समर्थन दिए जाने के कारण इस समझौते पर भारत का रुख फिलहाल स्थगित है।
विदेश मंत्रालय के अनुसार, जब तक पाकिस्तान आतंकवाद से जुड़ी गतिविधियों पर ठोस और विश्वसनीय कदम नहीं उठाता, तब तक सिंधु जल समझौते पर किसी भी प्रकार की प्रगति या बातचीत की संभावना नहीं है। भारत ने यह भी स्पष्ट किया कि राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े मुद्दों पर किसी भी तरह का समझौता नहीं किया जा सकता।
सिंधु जल समझौता भारत और पाकिस्तान के बीच वर्ष 1960 में विश्व बैंक की मध्यस्थता से हुआ था, जिसके तहत दोनों देशों के बीच सिंधु नदी प्रणाली के जल बंटवारे का ढांचा तय किया गया था। दशकों से यह समझौता दोनों देशों के बीच जल संसाधनों के प्रबंधन का एक महत्वपूर्ण आधार रहा है।
हालांकि, हाल के वर्षों में भारत ने पाकिस्तान पर सीमा-पार आतंकवाद को बढ़ावा देने के आरोप लगाए हैं। भारतीय पक्ष का कहना है कि ऐसे हालात में द्विपक्षीय समझौतों की भावना प्रभावित होती है और विश्वास का वातावरण कमजोर होता है।
विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि भारत हमेशा से पड़ोसी देशों के साथ शांतिपूर्ण संबंधों का पक्षधर रहा है, लेकिन आतंकवाद के मुद्दे पर किसी प्रकार की नरमी नहीं बरती जा सकती। उन्होंने दोहराया कि पाकिस्तान को पहले आतंकवाद पर ठोस कार्रवाई करनी होगी, तभी किसी भी बड़े समझौते पर आगे विचार संभव होगा।
इस बयान के बाद कूटनीतिक हलकों में यह माना जा रहा है कि भारत का रुख फिलहाल बेहद सख्त बना हुआ है और आने वाले समय में भी इसमें किसी बड़े बदलाव की संभावना कम है, जब तक पाकिस्तान की ओर से भरोसेमंद कदम नहीं उठाए जाते।
विशेषज्ञों का कहना है कि सिंधु जल समझौता लंबे समय से दोनों देशों के बीच एक संवेदनशील विषय रहा है। ऐसे में इस पर किसी भी तरह का राजनीतिक या सुरक्षा आधारित तनाव सीधे तौर पर क्षेत्रीय स्थिरता को प्रभावित कर सकता है।
भारत ने अपने बयान में यह भी संकेत दिया कि जल संसाधनों से जुड़े मुद्दों को अलग करके नहीं देखा जा सकता, क्योंकि ये सीधे तौर पर राष्ट्रीय सुरक्षा और सीमापार गतिविधियों से जुड़े हुए हैं।