माले: भारतीय मिशन ने गुरुवार को यहां कहा कि भारत मालदीव में 23 मिलियन डॉलर की लागत वाली 65 सामुदायिक विकास परियोजनाओं का समर्थन कर रहा है और इनके क्रियान्वयन में लगातार प्रगति हुई है।भारत सरकार द्वारा नवंबर 2023 तक स्वीकृत अनुदान सहायता के तहत मालदीव में 47 उच्च प्रभाव वाली सामुदायिक विकास परियोजनाओं में से आठ पहले ही पूरी हो चुकी हैं।भारतीय उच्चायोग ने कहा कि हाल के दिनों में कूटनीतिक विवाद के बावजूद, भारत द्वीपसमूह राष्ट्र में 360 मिलियन एमवीआर ($23 मिलियन) की लागत वाली 65 सामुदायिक विकास परियोजनाओं का समर्थन कर रहा है।समाचार पोर्टल एडिशन.एमवी ने कहा, "जबकि अनुदान भारत सरकार द्वारा प्रदान किया जा रहा है, परियोजनाओं का चयन मालदीव सरकार द्वारा निर्धारित प्राथमिकता के क्रम में किया जाता है। इन परियोजनाओं का क्रियान्वयन मालदीव सरकार द्वारा नियुक्त संस्थानों द्वारा भी किया जाता है।"
"ग्रेटर माले कनेक्टिविटी परियोजना की लगातार प्रगति को देखकर खुशी हुई, जिसे भारतीय अनुदान और 500 मिलियन अमेरिकी डॉलर के रियायती ऋण के साथ कार्यान्वित किया जा रहा है। जीएमसीपी एक परिवर्तनकारी बुनियादी ढांचा परियोजना है जो आर्थिक विकास को बढ़ावा देगी और मालदीव में जीवन को आसान बनाएगी।" भारतीय उच्चायोग ने बुधवार को अपने आधिकारिक एक्स हैंडल पर पोस्ट किया।मालदीव के विदेश मंत्रालय और मालदीव में भारतीय उच्चायोग द्वारा चल रही परियोजनाओं की समीक्षा के लिए दो दिवसीय बैठक के बाद एक्स पर पोस्ट किया गया, जिसमें चर्चा की गई कि आठ परियोजनाएं पूरी होने के बावजूद, शेष उच्च प्रभाव सामुदायिक विकास परियोजनाएं (HICDP) प्रगति के विभिन्न स्तरों पर हैं।
इनमें पूरे एटोल में फैली कई तरह की परियोजनाएं शामिल हैं। एडिशन.एमवी की रिपोर्ट के अनुसार, इनमें मछली प्रसंस्करण संयंत्र, ड्रग डिटॉक्सिफिकेशन सेंटर, सांस्कृतिक केंद्र, युवा केंद्र और खेल परिसरों की स्थापना शामिल हैं।भारत के राजदूत अहमद नसीर और मालदीव में भारत के उच्चायुक्त मुनु महावर ने बैठक की सह-अध्यक्षता की, जिसमें वरिष्ठ सरकारी अधिकारियों और अन्य हितधारकों ने भाग लिया।स्थानीय संस्थानों के माध्यम से इन उच्च प्रभाव सामुदायिक विकास परियोजनाओं के कार्यान्वयन पर इस भारतीय अनुदान सहायता के लिए समझौता ज्ञापन पर भारत और मालदीव के बीच 17 मार्च, 2019 को हस्ताक्षर किए गए थे, इसमें कहा गया है, "उस समय, समझौता ज्ञापन में कुल $5.5 मिलियन (MVR 85 मिलियन) के अनुदान की रूपरेखा थी।"
2021 में, इस समझौता ज्ञापन को नवीनीकृत किया गया, जिससे अनुदान राशि बढ़कर ($10 मिलियन) MVR 155 मिलियन हो गई; जनवरी 2023 में, अनुदान सहायता के लिए एक और समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए, इस बार $6.5 मिलियन (MVR 100 मिलियन) की वृद्धि के साथ, जिससे भारत से मालदीव को HICDP अनुदान कुल $16.5 मिलियन (MVR 255 मिलियन) हो गया।इसके अलावा, कई परियोजनाओं के लिए $7 मिलियन (MVR 107 मिलियन) से अधिक की नकद अनुदान परियोजनाएँ भी हैं, उन्होंने कहा।भारत-मालदीव संबंध तब खराब होने लगे जब नवंबर 2023 में अपने शपथ ग्रहण के कुछ ही घंटों के भीतर, राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज़ू ने भारत से अपने देश से तीन विमानन प्लेटफार्मों पर तैनात अपने सैन्य कर्मियों को वापस बुलाने की मांग की। इस महीने की शुरुआत में अंतिम सैन्य कर्मियों को वापस भेज दिया गया और उनकी जगह भारत के नागरिक कर्मियों को लाया गया।