Naggar. नग्गर। संयुक्त ग्रामीण राजस्व अधिकारी एवं कानूनगो महासंघ हिमाचल प्रदेश की राज्य कार्यकारिणी की बैठक कटराई में राज्य प्रधान सतीश चौधरी की अध्यक्षता में हुई। बैठक में 12 जिलों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। बैठक में राज्य सरकार द्वारा पटवारी और कानूनगो के जिला कैडर को राज्य कैडर करने पर कड़ा विरोध जताया। महासंघ ने निर्णय लिया कि यदि सरकार इस निर्णय को नहीं बदलती तो महासंघ किसी भी स्तर पर आंदोलन कर सकता है। पटवारी और कानूनगो की अनेकों मांगे जो लंबित है, जैसे टेक्निकल स्केल, चार पटवारियों पर एक कानूनगो और प्रमोशन का निर्धारित समय और आर्थिक लाभ आदि मांगों पर राजस्व मंत्री की अध्यक्षता में 28 नंवबर 2023 को चर्चा हुई थी। आंदोलन के पहले चरण में पटवारी और कानूनगो द्वारा सभी प्रकार के आनलाइन काम बंद किए जाएंगे। यदि सरकार मांगों पर सार्थक निर्णय नहीं लेती तो जल्द महासंघ काम बंद करेगा। महासंघ ने निर्णय लिया कि यदि स्टेट कैडर को वापस नहीं लिया आंदोलन किया जाएगा।
इनकी मुख्य मांगें में पटवारी एवं कानूनगो को जिला कैडर से राज्य कैडर का निर्णय वापस लिया जाए, पटवारी एवं कानूनगो को टेक्निकल स्केल या पेमेंट वृद्धि, चार पटवारी पर एक कानूनगो, तहसीलदार और नायब तहसीलदार के रीडर कानूनगो होने चाहिए, राजस्व काम को ऑनलाइन करने और जमाबंदी अपडेशन, इंतकाल इत्यादि के लिए पटवरखाना एवं कानूनगो कार्यालय में इंटरनेट कनेक्टिविटी, प्रिंटर और कंप्यूटर की सुविधा दी जाए। हमें 250 भता नहीं चाहिए। पीएम किसान सम्मन निधि स्कीम में पटवारी केवल भूमि स संबंधित काम ही करेगा। आबादी देह कार्यों को धरातल पर करने के लिए बहुत मुश्किलें हो रही हैं। बंदोबस्त विभाग को आबादी देह का काम दिया जाए। पटवारी एवं कानूनगो की वेतन विसंगति दूर की जाए और नायब तहसीलदार प्रमोशन में कानूनगो का पदोन्नति कोटा 60 प्रतिशत से बढक़र 80 प्रतिशत किया जाए। यदि सरकार स्टेट कैडर का निर्णय वापस नहीं लेती है तो तो प्रदेश के समस्त पटवारी एवं कानूनगो एक सप्ताह के वाद 24 जुलाई को अतिरिक्त कार्यभार छोडक़र पटवार खानों व कानूनगो ऑफिस की चाबियां सरकार को सौंप देंगे।