Shimla. शिमला। हिमाचल सरकार ने भाजपा विधायक सुधीर शर्मा और विनोद कुमार के सवाल के जवाब में कहा है कि ड्राइंग मास्टर भर्ती परीक्षा पोस्ट कोड 980 की परीक्षा प्रक्रिया पेपर लीक के कारण दूषित हो गई है, क्योंकि प्रश्न पत्रों को परीक्षा से पहले व्यवस्थित रूप से बेचा गया था। इसलिए दागी प्रतिभागियों को बेदाग प्रतिभागियों से अलग करना मुश्किल है और इस कारण चयन प्रक्रिया के परिणाम की वैद्यता को गई है। यह जवाब सरकार ने 11 नवंबर, 2023 को गठित कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर दी है। इस बारे में आगामी कार्रवाई कैबिनेट सब-समिति की संस्तुति के आधार पर ही की जा सकेगी। इसी सवाल के जवाब में सरकार की ओर से कहा गया है कि ऑपरेशन थिएटर असिस्टेंट की परीक्षा जो 30 मार्च, 2024 को हुई थी, उसका रिजल्ट अभी लंबित है, जबकि अन्य 23 पोस्ट कोड रिजल्ट घोषित करने के लिए राज्य चयन आयोग को भेज दिए हैं। इनमें से दो पोस्ट कोड का रिजल्ट आ गया है। जिन 23 पोस्ट कोड के लंबित रिजल्ट घोषित करने को कहा गया है, उनमें पोस्ट कोड 967 डिस्पेंसर के 11 पद, पोस्ट कोड 903 जेओए आईटी 82 पद, पोस्ट कोड 939 जेओए आईटी 295 पद, पोस्ट कोड 961 प्रयोगशाला सहायक का एक पद, पोस्ट कोड 966 सहायक कम्प्यूटर प्रोग्रामर का एक पद, पोस्ट कोड 968 छात्रावास अधीक्षक का एक पद, पोस्ट कोड 969 इंस्पेक्टर लीगल मेट्रोलॉजी के तीन पद, पोस्ट कोड 978 मत्स्य अधिकारी के दो पदों का रिजल्ट निकाला जाएगा। इनके अलावा पोस्ट कोड 982 कॉपी होल्डर के दो पद, 986 सेनेटरी सुपरवाइजर के 3 पद, 987 असिस्टेंट केमिस्ट का एक पद, पोस्ट कोड 991 वर्कशॉप इंस्ट्रक्टर वेल्डिंग के दो पद, पोस्ट कोड 992 वर्कशॉप इंस्ट्रक्टर पेटर्न मेकिंग के दो पद, पोस्ट कोड 994 मनोवैज्ञानिक का एक पद, पोस्ट कोड 995 स्टेना टाइपिस्ट का एक पद, पोस्ट कोड 996 जेआईए लेखा के 23 पद, पोस्ट कोड 997 वर्कशॉप इंस्ट्रक्टर वास्तुकला का एक पद, पोस्ट कोड 999 लॉ ऑफिसर का एक पद, पोस्ट कोड 1000 जेओए आईटी का एक पद, पोस्ट कोड 1001 जूनियर स्केल स्टेनोग्राफर का एक पद, पोस्ट कोड 1004 जूनियर इंजीनियर पुरातत्व के तीन पद तथा पोस्ट कोड 1006 संरक्षण सहायक के तीन पद शामिल हैं।
हिमाचल प्रदेश में पहली जनवरी से लेकर 30 जून तक छह महीने के अंतराल में जंगलों में आगजनी की घटनाओं के 2708 मामले सामने आए हैं। इन घटनाओं में किसी की भी जान नहीं गई है। आगजनी के छह मामलों में एफआईआर दर्ज की गई है, जिनमें आठ व्यक्तियों की संलिप्तता पाई गई, जिनकी छानबीन चल रही है। यह जानकारी विधानसभा में लिखित उत्तर के रूप में सामने आई है। ऊना के विधायक सतपाल सिंह सत्ती, विक्रम सिंह व इंद्र दत्त लखनपाल ने यह सवाल लगाया है, जिसमें सरकार की ओर से बताया गया कि आगजनी की घटनाओं में संलिप्तता के मामले जो सामने आए हैं उनमें सोलन में एक, चंबा में दो, हमीरपुर में एक, कांगड़ा में तीन, शिमला में एक मामला सामने आया है। सरकार की ओर से जानकारी दी गई है कि सभी जिला मुख्यालयों के साथ-साथ जनजातीय क्षेत्रों में सरकार 16 नए हेलिपोर्ट विकसित करेगी। इसके तहत नौ हेलिपोर्ट पहले चरण में बनेंगे जिनमें जसकोट, रक्कड़, पालमपुर, सुल्तानपुर, आलू ग्राउंड मनाली, शारबो जिस्पा, सिस्सू, रंगरीक शामिल हैं। अन्य आठ स्थानों पर दूसरे चरण में हेलिपोर्ट बनेंगे। प्रदेश सरकार द्वारा हेलिपोर्ट निर्माण के लिए 71.1 करोड़ रुपए की धनराशि का प्रावधान मुख्य शीर्ष में किया गया है। भारत सरकार की की योजना के तहत चार हेलिपोर्ट चंबा, रक्कड़, पालमपुर व रिकांगपिओ के निर्माण को मंजूरी दी गई है, जिसके तहत इनके विकास को 13 करोड़ तक की राशि की रिंबर्समेंट केंद्र सरकार करेगी। इसके अतिरिक्त ऊना के पलकवाह हरोली में हेलिपैड निर्माण को दो करोड़ 99 लाख 80 हजार रुपए की राशि स्वीकृत की गई है। सदन में बताया गया है कि शिक्षा विभाग में ओबीसी के तहत टीजीटी ऑट्र्स, नॉन मेडिकल व मेडिकल के 197 पद खाली पड़े हुए हैं। यहां पर टीजीटी ऑट्र्स के 88, टीजीटी नॉन मेडिकल के 74 व टीजीटी मेडिकल के 35 पद खाली पड़े हुए हैं। प्राथमिकता के आधार पर इनको भरने का आश्वासन सरकार ने दिया है। विधानसभा में बताया गया कि प्रदेश सरकार को वाटर सेस आयोग के माध्यम से अब तक कोई राजस्व नहीं मिला है। शुरुआत में बिजली परियोजनाओं से 34 करोड़ 75 लाख 48 हजार 906 रुपए की राशि ली गई थी मगर इसपर भी उच्च न्यायालय ने स्टे लगा दिया था लिहाजा अभी यह पैसा आयोग के पास पड़ा है। इस राशि को वापस करने को कहा गया है मगर मामला सुप्रीम कोर्ट में है और सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल उच्च न्यायालय के निर्णय पर स्टे लगा रखा है।