Shimla. शिमला। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने रविवार को कहा कि हिमाचल प्रदेश में किसी प्रकार का आर्थिक संकट नहीं है। प्रदेश सरकार ने पहले ही दिन से राज्य की अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने की दिशा में कार्य किया है, जिसके सकारात्मक परिणाम सामने आ रहे हैं। जब सुधार के कदम उठाए जाते हैं, तो कुछ दिक्कतें आती हैं। शिमला के रिज पर मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार 75 वर्ष से अधिक आयु के 28 हजार पेंशनभोगियों के बकाया का भुगतान कर रही है और सरकारी कर्मचारियों को सात प्रतिशत की दर से मंहगाई भत्ता दिया गया है। कर्मचारियों की सैलरी भी आ जाएगी और पेंशनरों को भी पेंशन मिलनी है। उन्होंने कहा कि हिमाचल में फायनांशियल मैस की बात गलत है। वह पहले दिन से हिमाचल को 2027 तक आत्मनिर्भर बनाने और 2032 तक देश का सबसे समृद्ध राज्य बनाने के उद्देश्य से कदम उठा रहे हैं। अर्थव्यवस्था सुधार की प्रक्रिया को प्रदेश सरकार तेजी दे रही है। इसके सार्थक रिजल्ट भी आ रहे हैं। वेतन-भत्तों को विलंबित करना अर्थव्यवस्था सुधार की प्रक्रिया का हिस्सा है। सभी को अनुशासित होने की जरूरत है। सांकेतिक रूप से वेतन-भत्ते विलंबित किए गए हैं, ताकि समाज का हर वर्ग इस दिशा में सोचे।
मुख्यमंत्री ने कहा कि पूर्व भाजपा सरकार ही राज्य पर 85 हजार करोड़ की देनदारियां छोड़ कर गई है। हमारी सरकार ने कर्मचारियों को सात प्रतिशत महंगाई भत्ता भी दिया है। हमें आए अभी 19 महीने ही हुए हैं। यह सब सिर्फ 19 महीने में नहीं हुआ। पूर्व की भाजपा सरकार ने हिमाचल की जनता को 14 प्रकार की सबसिडी देना शुरू कर दिया था। जिनको आवश्यकता नहीं थी, उन्हें भी सबसिडी मिल रही है। अब हजारों लोग सबसिडी छोडऩे की बात कह रहे हैं। हजारों लोगों ने बिजली पानी की सबसिडी छोडऩे की बात कही, इसलिए इस दिशा में फैसले लेने पड़े। प्रदेश सरकार किसानों, बागबानों, मजदूरों, महिलाओं, छोटे दुकानदारों सहित समाज के सभी वर्गों का समग्र विकास सुनिश्चित करने के लिए कार्य कर रही है। मुख्यमंत्री सुक्खू ने इस दौरान विधानसभा के मानसून सत्र में लगाए गए आरोपों पर भाजपा विधायकों पर भी तीखा हमला किया। उन्होंने कहा कि विपक्ष के विधायक बिना तैयारी के विधानसभा में बयानबाजी कर रहे हैं। भाजपा के नेता कभी ड्रोन से जासूसी, तो कभी फायनांशियल मैस का झूठा हल्ला कर रहे हैं। सीएम ने विपक्ष को नसीहत देते हुए कहा कि भाजपा के नेताओं को पढऩे की जरूरत है। विधानसभा में पढक़र आएं, तो ज्यादा अच्छा रहेगा।