दिल्ली(आईएएनएस)| केंद्र सरकार ने जम्मू-कश्मीर, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, लद्दाख और पूर्वोत्तर की यात्रा के लिए अपने कर्मचारियों को मिलने वाली अवकाश यात्रा रियायत (एलटीसी) की सुविधा दो साल के लिए बढ़ा दिया है। अब सभी पात्र केंद्रीय कर्मचारी 25 सितंबर 2024 तक ये सुविधा ले सकेंगे। कार्मिक मंत्रालय ने एक आदेश जारी करते हुए बताया है कि अवकाश यात्रा रियायत (एलटीसी) योजना को 26 सितंबर 2022 से 25 सितंबर 2024 तक दो साल की अवधि के लिए बढ़ा दिया है। इस सुविधा के तहत केंद्र सरकार के पात्र कर्मचारियों को एलटीसी पर जाने के दौरान सवैतनिक अवकाश के अलावा यात्रा पर आने-जाने के टिकट का पैसा भी मिलता है।
आदेश में कहा गया है कि केंद्र सरकार के पात्र कर्मचारी जम्मू-कश्मीर, पूर्वोत्तर, लद्दाख और अंडमान निकोबार जाने के लिए एलटीसी सुविधा का लाभ उठा सकते हैं। यही नहीं वो सरकारी कर्मचारी जो हवाई यात्रा के पात्र नहीं है, उन्हें भी इन राज्यों की हवाई यात्रा करने की अनुमति दी गई है। वो किसी भी एयरलाइन के द्वारा इकोनॉमी क्लास में अपने मुख्यालय से सीधे जम्मू कश्मीर, अंडमान निकोबार द्वीप समूह और पूर्वोत्तर की यात्रा पर जा सकते हैं।
वहीं कर्मचारियों को चेतावनी भी दी गई है कि एलटीसी के किसी भी दुरुपयोग को गंभीरता से लिया जाएगा और उसपर कर्मचारी नियमों के तहत उचित कार्यवाही की जाएगी। गौरतलब है कि साल 2020 में भी केंद्र सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों को मिलने वाली इस सुविधा की अवधि को दो साल के लिए बढ़ाया था।