कोरोना संकट और महंगाई की बढ़ती मार के बीच राजस्थान की अशोक गहलोत सरकार ने राज्य सरकार के कर्मचारियों को बड़ी राहत दी है। बुधवार को यहां अशोक गहलोत सरकार ने राजस्थान सरकार के कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 17 फीसदी से बढ़ाकर 28 फीसदी करने का ऐलान किया है। राज्य सरकार की तरफ से यह भी बताया गया है कि महंगाई भत्ते की नई दर 1 जुलाई 2021 से मान्य होगी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने एक ट्वीट कर जानकारी दी है कि 'राजस्थान सरकार के कर्मचारियों एवं पेंशनर्स का महंगाई भत्ता 17% से बढ़ाकर 28% करने का निर्णय किया है। 1 जुलाई 2021 से महंगाई भत्ते की यह दर मान्य होगी। कोविड की कठिन परिस्थितियों के बावजूद कर्मचारियों को संबल देने हेतु इस फैसले पर राज्य सरकार लगभग 4000 करोड़ रु सालाना व्यय करेगी।'
गहलोत सरकार ने राज्य में उच्च शिक्षा को लेकर भी कई अहम फैसले लिये हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अपने निवास से वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से नवनिर्मित महाविद्यालय भवनों के लोकार्पण समारोह को सम्बोधित कर रहे थे। इस दौरान राज्य सरकार के कदमों का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए हमारी सरकार ने जिन राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालयों में 12वीं कक्षा में 500 से अधिक छात्राएं अध्ययनरत हैं, उन्हें बालिका महाविद्यालय में क्रमोन्नत करने की बजट में घोषणा की है। इससे बालिकाओं को घर के नजदीक कॉलेज की सुविधा मिलेगी और उच्च शिक्षा में उनका नामांकन बढ़ेगा।
मुख्यमंत्री ने करीब 45 करोड़ की लागत से नवनिर्मित 11 महाविद्यालय भवनों का लोकार्पण व करीब 12 करोड़ 67 लाख की लागत के दो महाविद्यालय भवनों का शिलान्यास डिजिटल माध्यम से किया। उन्होंने कहा कि हमने राज्य में 123 नए कॉलेज खोलने की घोषणा की है। उन्होंने कहा कि जिन कस्बों अथवा गांव की आबादी पांच हजार से अधिक है, वहां अंग्रेजी माध्यम के सरकारी स्कूल खोले जाएंगे।