Shimla. शिमला। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सिंह सुक्खू ने कहा कि राज्य वन विकास निगम पहली बार एफसीए मंजूरी के उपरांत ब्यास नदी से खनन गतिविधियां शुरू करेगा। उन्होंने निगम को दोषी ठेकेदारों को ब्लैकलिस्ट करने और उनके खिलाफ वसूली की कार्रवाई शुरू करने और भविष्य में निविदाओं में उनके भाग लेने पर रोक लगाने के निर्देश दिए। इसके साथ ही वन निगम में कार्यरत कर्मचारियों को राज्य सरकार ने बड़ा तोहफा दिया है। वन निगम के दैनिक भोगियों की दिहाड़ी अब 400 रुपए होगी। इसके अलावा निगम के सभी कर्मचारियों को पहली अप्रैल, 2024 से चार प्रतिशत महंगाई भत्ते की एक और किस्त जारी की जाएगी। साथ ही दो वर्ष का अनुबंध कार्यकाल पूरा करने वाले 80 कर्मचारियों को नियमित करने का भी निर्णय लिया गया है।
ये फैसले वन विकास निगम निदेशक मंडल की बैठक में लिए गए हैं। सोमवार को आयोजित हुई इस बैठक की अध्यक्षता मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने की। उन्होंने कहा कि निगम ने वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान 2.17 करोड़ रुपए, वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान आठ करोड़ रुपए और वित्त वर्ष 2023-24 में 10.04 करोड़ रुपए का लाभ अर्जित किया। उन्होंने कहा कि वन निगम में कर्मचारियों की कमी दूर करने के लिए 100 वन वीरों को नियुक्त किया जाएगा। उन्होंने विश्वास दिलाया कि प्रदेश सरकार वन निगम को आत्मनिर्भर और लाभप्रद बनाने के लिए हरसंभव सहयोग प्रदान करेगी। निदेशक मंडल ने 2022-23 के लिए निगम के कर्मचारियों को अतिरिक्त लाभ प्रदान करने को स्वीकृति प्रदान की। इससे 227 निगम के कर्मचारी लाभान्वित होंगे।