नई दिल्ली: सरकारी नौकरियों और शैक्षणिक संस्थानों में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग यानी EWS के लिए 10 प्रतिशत आरक्षण के मामले में सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ 13 सितंबर को सुनवाई करेगी. CJI यूयू ललित की अध्यक्षता वाली 5 जजों की बेंच मामले की सुनवाई कर रही है. सीनियर एडवोकेट गोपाल शंकर नारायण ने सुप्रीम कोर्ट में ड्राफ्ट मुद्दे का मसौदा पेश किया. ये मसौदा सभी पक्षकारों को दिया गया. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि गुरुवार तक सभी पक्षकार अपने मुद्दे तैयार कर लें. सुप्रीम कोर्ट 8 सितंबर को तय करेगा कि मामले की सुनवाई किस तरीके से और कितने समय में की जाए.
CJI यूयू ललित, जस्टिस दिनेश माहेश्वरी, एस रवींद्र भट, बेला एम त्रिवेदी और जेबी परदीवाला की संविधान पीठ इस मामले की सुनवाई करेगी. मंगलवार को वरिष्ठ अधिवक्ता मनिंदर सिंह ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि इस मामले में राज्यों की आवश्यकता होगी. कुछ राज्यों ने अभियोग आवेदन दायर किया है, जिस पर विचार किया जा सकता है. साथ ही राज्यों को नोटिस जारी हो सकता है. वहीं सीजेआई ललित ने कहा कि नोटिस जारी करने से प्रक्रिया में देरी हो सकती है. लेकिन जो राज्य यहां है, हम उन्हें नहीं रोक सकते.
वहीं सॉलिसिटर जनरल ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि आपके सामने दो मामले हैं. आर्थिक आरक्षण और दूसरा धार्मिक आधारित आरक्षण. आप शॉर्ट नोटिस जारी करने पर विचार कर सकते हैं. सीजेआई ने कहा कि हम तय किए गए क्रम के मुताबिक ही चलेंगे. हम हर राज्य जो सुनना चाहते हैं. साथ ही एक आकलन करना चाहते हैं कि अगर हम सुनवाई अगले मंगलवार से शुरू करते हैं तो कितना समय लगेगा.
एडवोकेट शादान फरासत ने कहा कि EWS को चुनौती देने वाली याचिका पर बहस करने में लगभग 18 घंटे लग सकते हैं. सीनियर एडवाइजर कपिल सिब्बल ने कहा कि 20 घंटे लगते हैं तो इसका मतलब है कि पूरा हफ्ता लग जाएगा.
संविधान पीठ गुरुवार को फिर से बैठेगी
CJI के नेतृत्व में सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने 103वें संवैधानिक संशोधन को चुनौती देने वाली याचिकाओं को गुरुवार तक स्थगित कर दिया. संविधान पीठ गुरुवार को फिर से बैठेगी. ताकि सुनवाई सुचारू रूप से और प्रभावी ढंग से हो सके.
सुनवाई से पहले फिर से करेंगे लिस्टिंग
सीजेआई ने कहा कि पहले सप्ताह में मामले की सुनवाई के लिए तीन वर्किंग डे और दूसरे सप्ताह सुनवाई के लिए दो वर्किंग डे होंगे. ऐसे में आप इस बात पर स्पष्ट रहें कि पहले किस मुद्दे पर बहस करनी है. कोर्ट ने कहा कि मुख्य मामलों में सुनवाई शुरू करने से पहले हम फिर से लिस्टिंग करेंगे, ताकि सुनवाई प्रभावी ढंग से संचालित हो सके.
मामले की सुनवाई में करीब 18 घंटे लगेंगे
नोडल एडवोक्ट शादान फरासत और कानू अग्रवाल ने कहा कि इस मामले की सुनवाई में करीब 18 घंटे लगेंगे. असम और सांसद की ओर से पेश मनिंदर सिंह और महेश जेठमलानी ने कहा कि राज्यों ने हस्तक्षेप आवेदन को प्राथमिकता दी है. नोडल काउंसिल ऐसे राज्यों को समायोजित करने पर विचार कर सकते हैं, जिन्होंने अब तक हस्तक्षेप दायर किया है. राज्यों को सुनवाई का मौका दिया जाएगा.