हैदराबाद (आईएएनएस)| प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने सोमवार को तेलंगाना राज्य लोक सेवा (टीएसपीएससी) परीक्षा पेपर लीक मामले में दो मुख्य आरोपियों से पूछताछ शुरू की। ईडी के अधिकारी चंचलगुडा सेंट्रल जेल पहुंचे और टीएसपीएससी के निलंबित कर्मचारियों प्रवीण कुमार और राजशेखर रेड्डी से पूछताछ शुरू की। मामले में मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों की जांच कर रही केंद्रीय एजेंसी उनसे मामले में कुछ प्रभावशाली व्यक्तियों की कथित संलिप्तता के बारे में पूछताछ कर सकती है।
ईडी की याचिका पर शहर की एक अदालत ने शनिवार को प्रवीण और राजशेखर की दो दिन की हिरासत मंजूर कर ली।
माना जा रहा है कि ईडी के अधिकारी टीएसपीएससी में गोपनीय खंड कक्ष के प्रभारी शंकरा लक्ष्मी से मिली जानकारी के आधार पर दोनों आरोपियों से पूछताछ कर रहे हैं। वह 11 अप्रैल को ईडी के सामने पेश हुई थीं और उनसे 10 घंटे से अधिक समय तक पूछताछ की गई थी।
ईडी, जिसने हैदराबाद पुलिस द्वारा जारी प्राथमिकी के आधार पर जांच की, ने आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 50 के प्रावधानों के अनुसार लक्ष्मी का बयान दर्ज किया।
गोपनीय खंड के कंप्यूटर से ही प्रवीण और राजशेखर ने सरकारी विभागों में भर्ती के लिए टीएसपीएससी द्वारा आयोजित विभिन्न परीक्षाओं के प्रश्नपत्र चुरा लिए थे।
एक महीने से अधिक समय पहले प्रश्न पत्र लीक होने के बाद, Ýरढरउ ने समूह -1 प्रारंभिक परीक्षा सहित कम से कम चार परीक्षाओं को रद्द कर दिया था।
ईडी ने 31 मार्च को प्रश्नपत्र लीक मामले में प्रवर्तन मामले की सूचना रिपोर्ट (ईसीआईआर) दर्ज की थी।
एजेंसी ने मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों की जांच इस आरोप के बाद शुरू की कि प्रश्न पत्र लीक करने वालों ने हवाला चैनलों के माध्यम से विदेशों से पैसा प्राप्त किया। उन्होंने कथित तौर पर 40 लाख रुपये एकत्र किए।
पेपर लीक मामले की जांच कर रही हैदराबाद पुलिस की विशेष जांच टीम (एसआईटी) ने 13 मार्च से इस मामले में 17 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पिछले हफ्ते इसने तेलंगाना उच्च न्यायालय को बताया कि वह न्यूजीलैंड से एक और आरोपी को गिरफ्तार करने का प्रयास कर रही है।
परीक्षा पेपर लीक मामले ने तेलंगाना में सनसनी पैदा कर दी क्योंकि विपक्षी दलों कांग्रेस और बीजेपी ने राज्य में लाखों बेरोजगारों को प्रभावित करने वाले लीक के लिए बीआरएस सरकार को जिम्मेदार ठहराया।
राज्य कांग्रेस अध्यक्ष ए रेवंत रेड्डी ने भी ईडी के पास एक शिकायत दर्ज कराई थी, जिसमें मामले में मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों की जांच की मांग की गई थी।
इससे पहले एसआईटी के नोटिस के जवाब में कांग्रेस नेता अधिकारियों के सामने पेश हुए थे और अपने द्वारा लगाए गए कुछ आरोपों के संबंध में जानकारी साझा की थी।
हालांकि एसआईटी ने अपने आरोपों के समर्थन में सबूत देने के लिए राज्य भाजपा प्रमुख बंदी संजय को भी तलब किया था, लेकिन उन्होंने अपने कानूनी प्रतिनिधि को भेजा।