लखनऊ। पर्यावरण संरक्षण में मददगार और पेट्रोल, डीजल आदि प्राकृतिक ईंधन के विकल्प के तौर पर अब काफी तेजी के साथ हर खासोआम की पहली पसंद बनते जा रहे हैं इलेक्ट्रिक वाहन या ई-वाहन जिसमें स्कूटी, बाइक से लेकर ई आॅटो इत्यादि इन दिनों सड़कों पर दिखायी भी दे जाते हैं। गौर हो कि इलेक्ट्रिक वाहनों की ओर समाज के हर वर्ग का कहीं अधिक ध्यान आकृष्ट कराने की मंशा से अब केंद्र सरकार के दिशानिर्देश पर केंद्रीय परिवहन मंत्रालय यानी मोर्थ ने सभी प्रकार के ई वाहनों को हर प्रकार के वाहन टैक्स के दायरे से बाहर कर रखा है ताकि अधिक से अधिक ग्राहकों का समूह इसका सदुपयोग अपने दैनिक जीवन के परिवहन सेवा में करे। यही नहीं इसके साथ ही सरकार ने दो पहिया ई वाहनों पर संबंधित ग्राहकों के खाते में पांच हजार तो चार पहिया ई वाहनों के खरीददारों के खाते में ऑनलाइन प्रक्रिया के जरिये सीधे एक लाख की ई सब्सिडी दिये जाने का भी प्रावधान बनाया है।
यूपी में इसके क्रियान्वयन की बात करें तो यहां पर भी परिवहन विभाग के देखरेख में अब तक सेल किये गये ई वाहनों के खरीददारों के खाते में क्रमवार निर्धारित ई सब्सिडी की राशि ट्रांसफर करायी जा रही है। जानकारी के तहत अभी तक इस मद में परिवहन विभाग को आवंटित हो तकरीबन 60 करोड़ रुपये हैं जिसमें से 30 करोड़ की राशि अब क्रमवार चरणबद्ध तरीके से संबंधित ई वाहन खरीददारों के खाते में ऑनलाइन जरिये ट्रांसफर की जा रही है, जोकि अब तक बड़ी संख्या में ऐसे ग्राहकों के खाते में राशि ट्रांसफर भी की जा चुकी है और शेष प्रक्रियाधीन है। वहीं विभागीय जानकारी के तहत अब केवल मुख्यमंत्री के बटन दबाने का इंतजार है और ठीक उसके साथ ही बड़ी संख्या में ई सब्सिडी राशि लोगों के खाते में ट्रांसफर हो जायेगी। ऐसे तकरीबन पांच हजार ई वाहन खरीददार इससे लाभान्वित होंगे। साथ ही इसी कार्यक्रम में परिवहन विभाग को मिलने वाले 38 इंटरसेप्टर और एक दर्जन पब्लिसिटी वैन एलईडी स्क्रीन सहित को भी हरी झंडी मिलनी है।
‘ई सब्सिडी स्कीम को लेकर परिवहन विभाग अपना पूरा सिस्टम तैयार कर चुका है, पोर्टल भी अपडेट है, जैसे ही माननीय मुख्यमंत्री जी की अनुमति मिलेगी और उद्घाटन समारोह के लिये समय मिलेगा उनके बटन दबाते ही एक साथ तकरीबन पांच हजार ई वाहन खरीददारों को इसका त्वरित लाभ मिल जायेगा।
-: चन्द्र भूषण सिंह, परिवहन आयुक्त