हिमाचल कैबिनेट ने पूर्व PM डॉ. सिंह को श्रद्धांजलि दी, प्रमुख निर्णयों की घोषणा
Shimla: हिमाचल प्रदेश कैबिनेट की बैठक गुरुवार को पूर्व प्रधानमंत्री डॉ मनमोहन सिंह को श्रद्धांजलि देने के लिए दो मिनट के मौन के साथ शुरू हुई । हिमाचल प्रदेश के राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी ने प्रेस को जानकारी देते हुए राज्य और देश के विकास में डॉ सिंह के अपार योगदान पर प्रकाश डाला। डॉ सिंह का पिछले महीने निधन हो गया था। वह 92 वर्ष के थे।
"डॉ मनमोहन सिंह जी का कार्यकाल हिमाचल प्रदेश के लिए अद्वितीय प्रगति का रहा। आईआईटी मंडी, धर्मशाला में केंद्रीय विश्वविद्यालय और कांगड़ा में फैशन और डिजाइनिंग संस्थान जैसे संस्थान उनके नेतृत्व में स्थापित किए गए थे। यहां तक कि अटल सुरंग की स्थापना का श्रेय भी उनके विजन को दिया जा सकता है। उनके योगदान ने हिमाचल प्रदेश को आगे बढ़ाया है और उनकी विरासत को हमेशा याद रखा जाएगा," नेगी ने कहा।
नेगी ने आगे बताया कि राष्ट्रीय स्तर पर डॉ. सिंह के शासन में मनरेगा, भोजन का अधिकार और स्वास्थ्य का अधिकार जैसी परिवर्तनकारी योजनाएं शुरू की गईं। उन्होंने कहा, "डॉ. सिंह ने चुनौतीपूर्ण समय में देश का नेतृत्व किया, अर्थव्यवस्था को ऊपर उठाया और एक सुरक्षित भारत सुनिश्चित किया। अंतरराष्ट्रीय मंच पर उनके नेतृत्व को बहुत सम्मान मिला।" मंत्रिमंडल ने राज्य और राष्ट्र के लिए उनके महत्वपूर्ण योगदान के सम्मान में हिमाचल लोक प्रशासन संस्थान का नाम बदलकर डॉ. मनमोहन सिंह के नाम पर रखने का फैसला किया।
डॉ. सिंह को श्रद्धांजलि देने के अलावा मंत्रिमंडल ने कई महत्वपूर्ण फैसले लिए। चंबा, पालमपुर और कांग्रेस के अन्य गढ़ों सहित विभिन्न क्षेत्रों के लिए नई तहसीलों की घोषणा को मंजूरी दी गई। संशोधित आय मानदंड के साथ अप्रैल में संशोधित गरीबी रेखा से नीचे (बीपीएल) चयन प्रक्रिया फिर से शुरू की जाएगी। आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों, जैसे एकल महिलाओं के नेतृत्व वाले परिवारों को शामिल करने के लिए आय सीमा को बढ़ाकर 1.5 लाख रुपये कर दिया गया है। धारा 118 से संबंधित भूमि लेनदेन के लिए स्टांप शुल्क दर में बदलाव को बढ़ाकर 12 प्रतिशत कर दिया गया है। नेगी ने कहा, "ये निर्णय हमारे नेताओं के योगदान का सम्मान करने और हिमाचल प्रदेश के लोगों की जरूरतों को पूरा करने की हमारी प्रतिबद्धता को दर्शाते हैं।" (एएनआई)