New Delhi नई दिल्ली : दिल्ली उच्च न्यायालय ने भरण-पोषण याचिका खारिज करते हुए हाल ही में एक महत्वपूर्ण सिद्धांत को रेखांकित किया: एक सुशिक्षित पत्नी को उपयुक्त नौकरी के अनुभव के साथ केवल अपने पति से भरण-पोषण का दावा करने के लिए नौकरी से नहीं बचना चाहिए। यह अवलोकन एक ऐसे मामले के दौरान सामने आया, जिसमें याचिकाकर्ता, ऑस्ट्रेलिया से मास्टर डिग्री और दुबई में पूर्व पेशेवर अनुभव वाली एक स्पष्ट रूप से योग्य महिला थी, अंतरिम भरण-पोषण की मांग कर रही थी। पहले अपने माता-पिता और फिर अपने मामा के साथ रहने जैसी उसकी हरकतें, न्यायालय को यह समझाने का प्रयास प्रतीत होती हैं कि वह कमाने में असमर्थ है।
न्यायमूर्ति चंद्र धारी सिंह, जिन्होंने मामले की अध्यक्षता की, ने टिप्पणी की कि याचिकाकर्ता को सांसारिक मामलों की व्यापक जानकारी थी और उसकी शैक्षणिक पृष्ठभूमि मजबूत थी। सीमित अवसरों वाली महिलाओं के विपरीत, जो भरण-पोषण के लिए अपने पति पर निर्भर रहती हैं, वह आत्मनिर्भरता हासिल करने के साधनों से लैस थी। न्यायालय ने उसे भरण-पोषण पर निर्भर रहने के बजाय सक्रिय रूप से रोजगार की तलाश करने के लिए प्रोत्साहित किया।
मामले की जटिलता को बढ़ाते हुए, याचिकाकर्ता और उसकी माँ के बीच व्हाट्सएप पर हुई बातचीत जांच के दायरे में आई। इस संवाद में, माँ ने कथित तौर पर अपनी बेटी को सलाह दी कि नौकरी करने से उसके गुजारा भत्ते के दावे कमज़ोर हो सकते हैं।
हालाँकि इस बातचीत की वैधता की जाँच मुकदमे में की जानी है, लेकिन न्यायालय ने इसे जानबूझकर बेरोज़गारी का प्रथम दृष्टया सबूत माना। भरण-पोषण याचिका दायर होने से पहले हुई इस बातचीत के समय से पता चलता है कि भरण-पोषण के लिए अपने मामले को मज़बूत करने के लिए वह जानबूझकर बेरोज़गार रहने की कोशिश कर रही थी।
नतीजतन, न्यायालय ने निर्धारित किया कि मामले में अंतरिम भरण-पोषण देने की ज़रूरत नहीं है। इसने पारिवारिक न्यायालय के पहले के आदेश को चुनौती देने वाली पत्नी की याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें दंड प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) की धारा 125 के तहत उसे भरण-पोषण देने से इनकार कर दिया गया था। (एएनआई)