दिल्ली HC ने कैदियों से मिलने वालों की संख्या सीमित करने में हस्तक्षेप से किया इनकार
मुख्य न्यायाधीश सतीश चंद्र शर्मा और न्यायमूर्ति सुब्रमण्यम प्रसाद की एक खंडपीठ ने कहा : "नीति के मामलों में अदालतें अपने स्वयं के निष्कर्ष को सरकार द्वारा निकाले गए निष्कर्ष के साथ प्रतिस्थापित नहीं करती हैं, केवल इसलिए कि एक और दृष्टिकोण संभव है। इसलिए, यह अदालत परमादेश रिट जारी करने वाला कोई भी आदेश पारित करने की इच्छुक नहीं है।" अदालत ने यह भी कहा कि दिल्ली सरकार ने यह फैसला विचाराधीन कैदियों और जेल में बंद कैदियों की संख्या के आधार पर लिया था। इसलिए इसे पूरी तरह से मनमाना नहीं कहा जा सकता।
हाईकोर्ट ने आगे कहा कि जेलों में उपलब्ध सुविधाओं, कर्मचारियों की उपलब्धता और विचाराधीन कैदियों की संख्या पर विचार करने के बाद सरकार का निर्णय लिया गया। याचिका में नियमों में संशोधन की मांग की गई थी। कहा गया कि कानूनी सलाहकारों के साथ बातचीत प्रति सप्ताह एक बार की सीमा के बजाय सोमवार से शुक्रवार तक की जानी चाहिए। याचिका में यह भी कहा गया है कि मुलाकातों की संख्या को सीमित करना संविधान के कुछ अनुच्छेदों का उल्लंघन है। इस बीच, राज्य सरकार ने अपनी प्रतिक्रिया में कहा कि दिल्ली में 16 जेल हैं, जिनमें 10,026 की क्षमता के मुकाबले 18,000 से अधिक कैदी हैं, कैदियों की संख्या के आधार पर मिलने वालों की संख्या को सीमीत करने का निर्णय लिया गया।
आगे तर्क दिया गया कि एक कैदी या अतिथि वकील के अनुरोध पर एक कैदी को दो कानूनी साक्षात्कार प्रदान करना बढ़ाया जा सकता है और यह कैदी के संवैधानिक अधिकार का हनन नहीं करता है। अतिरिक्त स्थायी वकील सत्यकाम ने दिल्ली सरकार का प्रतिनिधित्व करते हुए कहा कि मॉडल जेल मैनुअल, 2016 और अन्य राज्यों के जेल नियमों के अनुसार, कोई अन्य राज्य नहीं है, जहां कैदियों को बाहरी व्यक्तियों से सप्ताह में दो बार से अधिक मिलने की अनुमति है।