Delhi दिल्ली हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस की सिफारिश के बाद, डिपार्टमेंट ऑफ़ लॉ, जस्टिस एंड लेजिस्लेटिव अफेयर्स ने नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी एक्ट, 2008 के सेक्शन 22 के तहत यह नोटिफिकेशन जारी किया है। नोटिफिकेशन में कहा गया है कि नई दिल्ली के राउज़ एवेन्यू डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में स्पेशल एक्सक्लूसिव कोर्ट नंबर 4, 5 और 6 को NIA एक्ट के शेड्यूल में लिस्टेड किसी भी या सभी कानूनों के तहत अपराधों के ट्रायल के लिए स्पेशल कोर्ट के तौर पर डेजिग्नेट किया गया है।
यह नोटिफिकेशन एक बड़े इंस्टीट्यूशनल बदलाव को भी दिखाता है, जिसमें यह प्रावधान है कि पटियाला हाउस कोर्ट्स में एडिशनल सेशंस जज-02 कोर्ट, जो 12 सितंबर, 2013 से दिल्ली के डेजिग्नेटेड NIA स्पेशल कोर्ट के तौर पर काम कर रहा है, दिल्ली हाई कोर्ट द्वारा जारी पोस्टिंग या ट्रांसफर ऑर्डर के ज़रिए नए डेजिग्नेटेड कोर्ट के चालू होने के बाद ज्यूरिस्डिक्शन का इस्तेमाल करना बंद कर देगा।
इस कदम से राउज़ एवेन्यू कोर्ट कॉम्प्लेक्स में टेररिज्म, नेशनल सिक्योरिटी और दूसरे शेड्यूल्ड अपराधों के ट्रायल को सेंट्रलाइज़ करने की उम्मीद है, जहाँ पहले से ही हाई-प्रोफाइल मामलों से निपटने वाली कई स्पेशल कोर्ट हैं।
कई एक्सक्लूसिव कोर्ट बनाने से केस मैनेजमेंट में सुधार होगा, पेंडेंसी कम होगी और NIA एक्ट के शेड्यूल में लिस्टेड कानूनों के तहत नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी और दूसरी एजेंसियों द्वारा जांचे गए अपराधों की तेज़ी से सुनवाई के लिए डेडिकेटेड ज्यूडिशियल इंफ्रास्ट्रक्चर मिलेगा। यह नोटिफिकेशन प्रिंसिपल सेक्रेटरी रीतेश सिंह ने लेफ्टिनेंट गवर्नर तरनजीत सिंह संधू के नाम से जारी किया।