केंद्र सरकार NEP लागू करने के लिए प्रतिबद्ध: केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान
New Delhiनई दिल्ली : द्रविड़ मुनेत्र कड़गम (डीएमके) सरकार द्वारा तमिलनाडु में राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) के कार्यान्वयन के लिए भाषा थोपने और धन जारी न करने के आरोपों के बाद, केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र ने कहा कि केंद्र सरकार राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू करने के लिए प्रतिबद्ध है।
धर्मेंद्र प्रधान ने कहा, "छात्रों के बीच प्रतिस्पर्धा पैदा करने, समान अवसर बनाने के लिए हमें एक साझा मंच पर आना होगा। एनईपी नया आकांक्षापूर्ण साझा मंच है। मैं सभी भाषाओं का सम्मान करता हूं। प्रधानमंत्री मोदी द्वारा परिकल्पित यह एनईपी मातृभाषा पर जोर दे रही है।" उन्होंने आगे कहा कि हालांकि तमिल सबसे पुरानी भाषाओं में से एक है, लेकिन अगर तमिलनाडु में छात्रों को बहुभाषी शिक्षा मिलती है तो इसमें कुछ भी गलत नहीं है।
मंत्री ने कहा, "तमिल हमारी सभ्यता की सबसे पुरानी भाषाओं में से एक है। लेकिन अगर तमिलनाडु का कोई छात्र शिक्षा में बहुभाषी पहलू सीखता है तो इसमें क्या गलत है? यह तमिल, अंग्रेजी और अन्य भारतीय भाषाएँ हो सकती हैं। उन पर हिंदी या कोई अन्य भाषा थोपी नहीं जा रही है। तमिलनाडु में कुछ दोस्त राजनीति कर रहे हैं। लेकिन भारत सरकार एनईपी को लागू करने के लिए प्रतिबद्ध है और एनईपी के साथ कुछ शर्तें हैं।" शिक्षा मंत्री ने आगे कहा कि कुछ राजनीतिक दल अपने राजनीतिक हितों के कारण एनईपी को लागू करने के पक्ष में नहीं हैं, हालांकि शिक्षा समवर्ती सूची में है।
इससे पहले तमिलनाडु के उपमुख्यमंत्री और डीएमके नेता उदयनिधि स्टालिन ने सोमवार को भाजपा के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार पर निशाना साधा और आरोप लगाया कि वह दक्षिणी राज्य पर हिंदी थोपने का प्रयास कर रही है। स्टालिन ने एएनआई से कहा, "केंद्र सरकार ने हमें केंद्रीय बजट में धन आवंटित नहीं किया है और यहां तक कि तमिलनाडु का नाम भी बजट में नहीं है। तमिलनाडु में चक्रवाती आपदा के बाद, हमने केंद्र सरकार से धन जारी करने के लिए कहा, लेकिन उन्होंने अभी तक इसे आवंटित नहीं किया है; हमें केवल एसडीआरएफ फंड दिया गया है। तमिलनाडु के लोग उनके कार्यों को देख रहे हैं और जब समय आएगा, तो वे उन्हें जवाब देंगे।"
तमिलनाडु के उपमुख्यमंत्री ने कहा, "शिक्षा पहले राज्य सूची में थी और अब यह समवर्ती सूची में है। केंद्र सरकार हिंदी थोपने की कोशिश कर रही है और हमारे मुख्यमंत्री इसे स्वीकार नहीं करेंगे। केंद्र सरकार हम पर हिंदी थोपने की कोशिश कर रही है और कृपया हम पर हिंदी न थोपें।" डीएमके नेता सरवनन अन्नादुरई ने नई शिक्षा नीति (एनईपी) पर केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के बयान का समर्थन करने और हिंदी पढ़ने की आवश्यकता से इनकार करने के लिए तमिलनाडु भाजपा प्रमुख के अन्नामलाई पर भी निशाना साधा।
अन्नादुरई ने कहा, "अनामलाई आरएसएस हाईकमान के आभारी हैं, जिन्होंने उन्हें तमिलनाडु का प्रमुख बनाया है... उन्हें तमिलनाडु भाजपा का प्रमुख इसलिए बनाया गया ताकि वे उनके हाथों की कठपुतली बन सकें। अगर उन्हें तमिलनाडु का इतिहास समझ में आता है, तो वे त्रिभाषा फार्मूले का विरोध करेंगे।" "हमें हिंदी नहीं चाहिए। हमें हिंदी क्यों पढ़नी चाहिए? हिंदी पढ़ने का क्या फायदा है? क्या इससे हम डॉक्टर बन जाएंगे...? हमें हिंदी क्यों पढ़नी चाहिए? ताकि हम समझ सकें कि प्रधानमंत्री क्या कहते हैं? हमें हिंदी पढ़नी चाहिए क्योंकि हम तमिलनाडु राज्य में आने वाले उत्तर भारतीय प्रवासियों से बातचीत कर सकते हैं। यहां के लोग अच्छी तरह से शिक्षित हैं और अमेरिका, लंदन, यूरोपीय देशों, ऑस्ट्रेलिया, चीन और अन्य देशों में जा रहे हैं। हिंदी पढ़ने का कोई फायदा नहीं है," उन्होंने कहा। डीएमके सांसद कनिमोझी ने कहा, "भाजपा में सभी लोगों को एक भाषा को पसंदीदा भाषा के रूप में लेने और जब कोई दूसरा रास्ता न हो और जब इसे पढ़ने की जरूरत हो, तब इसे पढ़ने के बीच का अंतर समझना चाहिए।"
उन्होंने कहा, "भाजपा के सत्ता में आने से पहले वे जर्मन पढ़ाते थे, लेकिन अब वे संस्कृत पढ़ने के लिए मजबूर कर रहे हैं। संस्कृत पढ़ने का क्या फायदा है? भाषा थोपना, प्रभुत्व थोपना और ये सब केंद्र सरकार कर रही है। इसलिए हम इस भाषा थोपने, हिंदी थोपने का विरोध कर रहे हैं।" के अन्नामलाई ने रविवार को शिक्षा में तीन-भाषा फॉर्मूले के खिलाफ तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन के रुख की आलोचना की थी। अन्नामलाई ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा, "निजी स्कूल जहां मुख्यमंत्री सहित तमिलनाडु के मंत्रियों के बेटे, बेटियां या पोते-पोतियां पढ़ते हैं, वे त्रिभाषा सिखा सकते हैं। क्या सरकारी स्कूलों को हमारे बच्चों को त्रिभाषा नहीं सिखानी चाहिए- तमिल, अंग्रेजी और एक तीसरी भारतीय भाषा?" (एएनआई)