नई दिल्ली (आईएएनएस)| केंद्र सरकार ने बुधवार को स्टार्टअप्स के लिए टैक्स हॉलिडे स्कीम को 31 मार्च, 2024 तक बढ़ाने की घोषणा की। पहले यह योजना इस साल 31 मार्च को खत्म होनी थी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा, हम मार्च से अगले साल 31 मार्च तक स्टार्टअप्स के आयकर लाभ के लिए निगमन की तारीख का विस्तार करने का प्रस्ताव करते हैं। मैं स्टार्टअप्स की शेयरहोल्डिंग को सात साल के निगमन से 10 साल तक बदलने पर नुकसान को आगे बढ़ाने का लाभ प्रदान करने का प्रस्ताव करती हूं।
2017 के केंद्रीय बजट में सरकार ने पहली बार घोषणा की थी कि 31 मार्च, 2016 के बाद निगमित स्टार्टअप निगमन की तारीख से सात में से तीन वर्षों के लिए कर अवकाश का लाभ उठा सकते हैं, बशर्ते कि किसी भी वित्तीय वर्ष में वार्षिक कारोबार 25 करोड़ रुपये से अधिक न हो।
हेल्दीश्योर के सीईओ और को-फाउंडर अनुज पारेख ने कहा कि टैक्स बेनिफिट की समय सीमा का विस्तार स्टार्टअप इकोसिस्टम के लिए एक सकारात्मक कदम है।
सीतारमण ने स्टार्टअप्स की शेयरहोल्डिंग में बदलाव पर होने वाले नुकसान को आगे बढ़ाने के लाभ को अब सात साल से बढ़ाकर 10 साल कर दिया है।
उन्होंने कहा, 10 साल के लिए घाटे को कम करने का संशोधन एक और सकारात्मक है क्योंकि विघटनकारी और तकनीकी स्टार्टअप के लिए शुरू में लाभदायक होना मुश्किल है, खासकर अगर वे भारत के करोड़ों इंटरनेट उपयोगकर्ताओं को सेवा प्रदान कर रहे हैं।
मुल्ला के संस्थापक और सीईओ प्रखर पांडेय ने कहा कि इन कदमों से देश भर में उद्यमशीलता को बढ़ावा मिलेगा, जिससे रोजगार बढ़ेगा।
उन्होंने कहा, भारत के मौजूदा स्टार्टअप इकोसिस्टम और विकास के सभी चरणों में फंडिंग में कमी के साथ, इनमें से कुछ कदम घरेलू और विदेशी निवेशकों को अच्छी गुणवत्ता वाले स्टार्टअप पर बड़ा दांव लगाने में मदद कर सकते हैं।
2022-23 के लिए आर्थिक सर्वेक्षण में इस सप्ताह कहा गया है कि उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग द्वारा मान्यता प्राप्त स्टार्टअप द्वारा नौ लाख से अधिक प्रत्यक्ष नौकरियों का सृजन किया गया है, जिसमें 2022 में 64 प्रतिशत की उल्लेखनीय वृद्धि हुई है।
सर्वेक्षण के अनुसार देश में मान्यता प्राप्त स्टार्टअप्स की संख्या 2016 में 452 से बढ़कर 2022 में 84,012 हो गई है।
आर्थिक सर्वेक्षण में कहा गया है, हमारे लगभग 48 प्रतिशत स्टार्टअप टीयर दो और तीन शहरों से हैं, जो हमारे जमीनी स्तर की जबरदस्त क्षमता का प्रमाण है।
कैशिफाई के सीईओ सुबोध गर्ग ने कहा कि 2016 में स्टार्टअप इंडिया पहल की शुरुआत के बाद से सरकार ने स्टार्टअप्स के लिए भारत को हब के रूप में स्थापित करने के लिए कई कदम उठाए हैं।
गर्ग ने कहा, स्टार्टअप्स की शेयरहोल्डिंग में बदलाव पर नुकसान को आगे बढ़ाने की अवधि को निगमन के सात साल से बढ़ाकर 10 साल करना एक और उपाय ह,ै जो स्टार्टअप उद्योग के विकास को बढ़ावा देने और देश में नवाचार को बढ़ावा देने में मदद करेगा।