Shimla. शिमला। राजधानी शिमला में बिजली के रेट कम करने के लिए कांग्रेस शासित नगर निगम ने नया प्रयोग किया है। मंगलवार को हुए नगर निगम सदन में एक प्रस्ताव पारित किया गया कि या तो राज्य सरकार बिजली पर लगने वाले सैस को हटाये या फिर कम करे। वर्तमान में प्रति यूनिट पांच तरह का सैस शिमला शहर में उपभोक्ताओं पर लग रहा है। 100 यूनिट खर्च करने पर एक मीटर पर 20 रुपये और 500 यूनिट खर्च करने पर 100 रुपये बिजली बिल में अतिरिक्त जुड़ रहे हैं। बिजली की सब्सिडी बंद होने और सैस लगने के बाद लोगों को भारी भरकम बिजली बिल आना शुरू हो गए हैं।
ऐसे में सैस को खत्म करने और कम करने को लेकर मंगलवार को नगर निगम शिमला के हाउस में मेयर सुरेंद्र चौहान ने स्वयं ही प्रस्ताव लाया। इस प्रस्ताव को लेकर पार्षदों ने चर्चा की। कहा गया कि न सिर्फ उपभोक्ताओं बल्कि किरायेदारों को भी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में नगर निगम हाउस ने सैस को खत्म करने को लेकर प्रस्ताव पास कर दिया है। वहीं इस पर हाउस में चर्चा की गई कि यदि प्रदेश सरकार सैस खत्म नहीं करना चाहती है तो इससे कम किया जा सकता है, ताकि शहरवासियों को राहत मिल सके। बता दें कि 3 प्रतिशत बिजली ड्यूटी एनर्जी चार्ज के साथ साथ नगर निगम शिमला में रहने वाले लोगों को नगर निगम टैक्स भी 10 प्रतिशत देना पड़ता है। सैस इससे अलग है और ये पांच तरह का है। मेयर सुरेंद्र चौहान ने बताया कि अब इस प्रस्ताव को मंजूरी के लिए राज्य सरकार को भेजा जाएगा। वह खुद भी मुख्यमंत्री के सामने ये मामला रखेंगे।