कलकत्ता हाईकोर्ट हंगामा: हंगामा करने वाले वकीलों की होगी पहचान, मुकदमा दर्ज

कोलकाता (आईएएनएस)| न्यायमूर्ति राजशेखर मंथा की अदालत के सामने 9 और 10 जनवरी को हुए हंगामे में शामिल वकीलों की पहचान की जाएगी और अदालत की अवमानना का मुकदमा चलाया जाएगा। यह बात मंगलवार दोपहर अदालत की ओर से कही गई। जस्टिस टी.एस. शिवगणनम, इंद्र प्रसन्ना मुखर्जी और चितरंजन दास ने मंगलवार को इस मामले में अवमानना पर सुनवाई करते हुए सीसीटीवी फुटेज की मांग की।

न्यायमूर्ति शिवगणनम ने कहा, हम इस मामले में जिम्मेदार वकीलों की पहचान करने के लिए पहले सीसीटीवी फुटेज देखना चाहेंगे। इसके बाद उन पर अदालत की अवमानना का मुकदमा दायर किया जाएगा।

14 जनवरी को कलकत्ता उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश प्रकाश श्रीवास्तव ने इस मामले की सुनवाई के लिए तीन न्यायाधीशों की विशेष पीठ का गठन किया। न्यायमूर्ति मुखर्जी ने सीसीटीवी फुटेज की जांच करने पर भी जोर दिया ताकि हंगामा करने वालों की पहचान की जा सके।

उन्होंने कहा, जो हुआ वह बेहद दुर्भाग्यपूर्ण था। इसके लिए जिम्मेदार सभी लोगों की पहचान की जानी चाहिए। साथ ही यह भी सुनिश्चित करने की जरूरत है कि मामले में किसी भी निर्दोष को जिम्मेदार ठहराया जाए।

हंगामा 9 जनवरी की सुबह से शुरू हुआ जब न्यायमूर्ति मंथा के आवास और आस-पास के इलाकों की दीवारों पर बदनामी भरे पोस्टर चिपकाए गए थे। इसमें पश्चिम बंगाल विधानसभा में विपक्ष के नेता सुवेंदु अधिकारी के प्रति पक्षपाती होने के लिए न्यायमूर्ति मंथा की आलोचना की गई थी।

पोस्टरों में तृणमूल कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव और पार्टी के लोकसभा सदस्य अभिषेक बनर्जी की भाभी मेनका गंभीर के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा गिरफ्तारी सहित किसी भी ठोस कार्रवाई के खिलाफ सुरक्षा कवच को हटाने के उनके हालिया फैसले के लिए भी उनकी आलोचना की गई थी। ।

उसी दिन से कलकत्ता उच्च न्यायालय के वकीलों के एक वर्ग ने न्यायमूर्ति मंथा की पीठ का बहिष्कार शुरू कर दिया और साथ ही अपने साथी पेशेवरों को उनके न्यायालय में प्रवेश करने से रोकना शुरू कर दिया। उपद्रव सोमवार और मंगलवार को जारी रहा, बुधवार सुबह तक न्यायमूर्ति मंथा ने अदालती नियम की अवमानना जारी की और इस मामले में स्वत: संज्ञान याचिका भी दायर की।

हालांकि उनके न्यायालय में प्रवेश करने का प्रतिरोध बंद हो गया, सरकारी वकीलों और सरकारी वकीलों के एक बड़े वर्ग ने उनकी पीठ का बहिष्कार करना जारी रखा, जिससे उन मामलों की प्रगति प्रभावित हुई जिनमें राज्य सरकार एक पक्षकार है।