बेंगलुरु। कर्नाटक में सूखे की मार झेल रहे किसानों के लिए राज्य सरकार ने महत्वपूर्ण आश्वासन दिया है। उपमुख्यमंत्री एवं राजस्व मंत्री जी. परमेश्वर ने मंगलवार, 10 नवंबर 2026 को स्पष्ट किया कि कम कृषि भूमि होने के कारण किसी भी पात्र किसान को सूखा राहत सहायता से वंचित नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने प्रत्येक पात्र सूखा प्रभावित किसान को न्यूनतम 5,000 रुपये की आर्थिक सहायता देने का निर्णय लिया है। जिन किसानों के खातों में पहली किस्त के रूप में 2,000 या 2,500 रुपये पहुंचे हैं, उन्हें शेष राशि अगली किस्त में उपलब्ध कराई जाएगी। उपमुख्यमंत्री ने किसानों से अपील की कि वे राहत राशि को लेकर किसी प्रकार की अफवाह या गलत जानकारी पर विश्वास न करें। सरकार पात्र किसानों तक सहायता पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध है।उपमुख्यमंत्री परमेश्वर का यह बयान ऐसे समय सामने आया है, जब राज्य के कई सूखा प्रभावित जिलों में किसानों ने राहत राशि को लेकर सवाल उठाए हैं। कुछ किसानों को पहली किस्त में 2,500 रुपये मिलने की अपेक्षा थी, लेकिन उनके खातों में 2,000 रुपये ही जमा हुए। इसके बाद किसानों में भ्रम की स्थिति पैदा हो गई। विपक्षी भाजपा ने भी इस मामले को लेकर कांग्रेस सरकार पर सवाल उठाए।
परमेश्वर ने स्पष्ट किया कि किसानों के खातों में अब तक भेजी गई राशि अंतिम सहायता नहीं है। सरकार चरणबद्ध तरीके से भुगतान कर रही है और सभी पात्र किसानों को न्यूनतम निर्धारित राशि उपलब्ध कराई जाएगी। उन्होंने कहा कि राहत वितरण की प्रक्रिया में पारदर्शिता बनाए रखना और किसानों को उनके अधिकार के अनुसार सहायता देना सरकार की प्राथमिकता है।राज्य सरकार ने 23 अक्टूबर 2026 को जारी आदेश के माध्यम से पात्र किसानों के लिए पहली किस्त के रूप में 2,500 रुपये की इनपुट सब्सिडी जारी करने की अनुमति दी थी। इसके बाद 5 नवंबर को यादगीर जिले में सहायता वितरण कार्यक्रम शुरू किया गया। इस दौरान 1,06,462 किसानों के लिए 17.43 करोड़ रुपये की राशि जारी करने की प्रक्रिया शुरू हुई। सरकार ने बताया कि यह भुगतान सूखे के कारण फसल नुकसान झेलने वाले किसानों को राहत देने की योजना का हिस्सा है।उपमुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा तैयार राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष (SDRF) और राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया कोष (NDRF) के दिशा-निर्देशों के अनुसार फसल नुकसान की सहायता की गणना कृषि भूमि के क्षेत्रफल और उसकी श्रेणी के आधार पर की जाती है। निर्धारित मानदंडों के अनुसार वर्षा आधारित फसलों के लिए न्यूनतम 1,500 रुपये, सिंचित फसलों के लिए 2,600 रुपये और बारहमासी फसलों के लिए 3,200 रुपये की सहायता का प्रावधान है।
हालांकि, परमेश्वर ने कहा कि मुख्यमंत्री डी.के. शिवकुमार और उन्होंने किसानों की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए न्यूनतम सहायता राशि 5,000 रुपये निर्धारित करने का निर्णय लिया है। इसका उद्देश्य छोटे और सीमांत किसानों को भी पर्याप्त प्रारंभिक राहत उपलब्ध कराना है। उन्होंने स्पष्ट किया कि सरकार की यह सहायता पात्रता और निर्धारित नियमों के अनुसार दी जाएगी।परमेश्वर ने कहा कि आधा एकड़ जमीन पर खेती करने वाला किसान भी उसी सूखे और आर्थिक अनिश्चितता का सामना करता है, जिसका सामना कई एकड़ जमीन वाले किसान करते हैं। इसलिए केवल जमीन का क्षेत्रफल कम होने के कारण किसी किसान के साथ भेदभाव नहीं होना चाहिए। उन्होंने जोर दिया कि सरकार को किसानों की परेशानी समझकर सहायता प्रदान करनी चाहिए।राहत राशि के भुगतान में अंतर को लेकर भी उपमुख्यमंत्री ने स्थिति स्पष्ट की। उन्होंने बताया कि जिन पात्र किसानों को पहली किस्त में 2,000 रुपये मिले हैं, उन्हें अगली किस्त में 3,000 रुपये दिए जाएंगे। इसी तरह जिन किसानों को 2,500 रुपये प्राप्त हुए हैं, उन्हें शेष 2,500 रुपये मिलेंगे। इस व्यवस्था के माध्यम से प्रत्येक पात्र किसान को न्यूनतम 5,000 रुपये की सहायता सुनिश्चित की जाएगी।
उन्होंने यह भी बताया कि फसल नुकसान की मात्रा और लागू सरकारी मानदंडों के आधार पर पात्र किसानों को 5,000 रुपये से लेकर 60,000 रुपये तक की इनपुट सब्सिडी मिल सकती है। हालांकि, अधिक राशि का भुगतान संबंधित किसान की पात्रता और वास्तविक फसल नुकसान के आकलन पर निर्भर करेगा।कर्नाटक में इस वर्ष सूखे के कारण कृषि क्षेत्र को बड़े पैमाने पर नुकसान पहुंचने की खबरें सामने आई हैं। राज्य सरकार के अनुसार, 226 तालुक सूखे से प्रभावित हैं और लगभग 57.93 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में फसलों के नुकसान की जानकारी मिली है। राज्य ने केंद्र सरकार से आपदा राहत के तहत 22,400 करोड़ रुपये से अधिक की वित्तीय सहायता मांगी है।उपमुख्यमंत्री परमेश्वर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान को पत्र लिखकर मुलाकात का समय भी मांगा है। राज्य सरकार केंद्र के सामने सूखे से हुए नुकसान का विस्तृत विवरण प्रस्तुत करना चाहती है। सरकार का कहना है कि किसानों को राहत देने के लिए केंद्र और राज्य के बीच सहयोग आवश्यक हैराज्य सरकार का अनुमान है कि सूखे के कारण कृषि क्षेत्र में लगभग 62 हजार करोड़ रुपये का नुकसान हुआ है। इसी आधार पर राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया कोष के नियमों के अनुसार केंद्र से लगभग 22 हजार करोड़ रुपये की सहायता मांगी गई है। परमेश्वर ने कहा कि राज्य सरकार प्रभावित किसानों के हितों की रक्षा के लिए आवश्यक कदम उठा रही है।
उन्होंने बताया कि सहायता राशि के भुगतान में अनियमितता या देरी से जुड़ी शिकायतों को गंभीरता से लिया जाएगा। संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि वे किसानों की समस्याओं की जांच करें और शेष किस्तों का भुगतान जल्द सुनिश्चित करें।उपमुख्यमंत्री ने कहा कि यदि किसी पात्र किसान को निर्धारित सहायता से कम राशि मिली है या अगली किस्त प्राप्त करने में परेशानी आ रही है, तो संबंधित मामले की जांच कर आवश्यक सुधार किए जाएंगे। उन्होंने प्रशासनिक अधिकारियों को राहत वितरण में पूरी पारदर्शिता बनाए रखने और पात्र किसानों को अनावश्यक परेशानी से बचाने के निर्देश दिए।परमेश्वर ने किसानों से कहा कि वे अंतरिम भुगतान को अंतिम सहायता समझकर भ्रमित न हों। उन्होंने राजनीतिक आरोप-प्रत्यारोप के बीच किसानों की वास्तविक समस्याओं पर ध्यान देने की आवश्यकता बताई। उपमुख्यमंत्री के अनुसार, सरकार किसानों की शिकायतें सुनने और उन्हें दूर करने के लिए तैयार है।
इससे पहले 6 नवंबर को राज्य सरकार ने सूखा प्रभावित किसानों के लिए न्यूनतम राहत सहायता 2,500 रुपये से बढ़ाकर 5,000 रुपये करने की जानकारी दी थी। मुख्यमंत्री डी.के. शिवकुमार और उपमुख्यमंत्री परमेश्वर ने राहत राशि की पहली किस्त जारी करने की प्रक्रिया शुरू की थी। उस समय सरकार ने शेष राशि आगामी तीन सप्ताह में उपलब्ध कराने की बात कही थी।फिलहाल राज्य सरकार का मुख्य लक्ष्य सूखा प्रभावित किसानों तक आर्थिक सहायता पहुंचाना है। उपमुख्यमंत्री परमेश्वर ने दोहराया कि कम जमीन होने के कारण किसी पात्र किसान को राहत से बाहर नहीं किया जाएगा। उन्होंने अधिकारियों से यह सुनिश्चित करने को कहा कि सहायता वितरण की प्रक्रिया निर्धारित नियमों के अनुसार पूरी हो और सभी पात्र किसानों को समय पर राशि प्राप्त हो।
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