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कोलकाता (आईएएनएस)| कलकत्ता उच्च न्यायालय की एकल-न्यायाधीश की पीठ ने शुक्रवार को पश्चिम बंगाल के विभिन्न सरकारी स्कूलों में शिक्षकों के मनमाने पोस्टिंग पर सवाल उठाया। शिक्षकों के तबादलों से संबंधित एक मामले की सुनवाई के दौरान, कलकत्ता उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति बिस्वजीत बसु के संज्ञान में आया कि कोलकाता से सटे हावड़ा जिले के एक स्कूल में कुल 13 छात्र हैं, इनमें पांच शिक्षक हैं। यह उसी जिले के एक अन्य स्कूल के ठीक विपरीत है, जहां केवल आठ शिक्षक 550 छात्रों को पढ़ा रहे हैं। यह स्कूल गणित और भूगोल जैसे महत्वपूर्ण विषयों के लिए किसी उचित शिक्षक के बिना चल रहा है।
स्कूलों में इस अतार्किक शिक्षक-छात्र अनुपात पर खेद व्यक्त करते हुए न्यायमूर्ति बसु ने इतनी कम संख्या में छात्रों के साथ स्कूल चलाने की आवश्यकता पर भी सवाल उठाया। उन्होंने यह भी सवाल किया कि क्या ऐसे स्कूलों की मान्यता वापस लेना और वहां तैनात शिक्षकों को पर्याप्त शिक्षण स्टाफ से जूझ रहे स्कूलों में स्थानांतरित करना बेहतर नहीं है।
राज्य के शिक्षा विभाग के वकील ने कहा कि अगर इस तरह का कदम उठाया जाता है, तो समस्या हो सकती है, क्योंकि इस मामले में राजनीतिक दबाव हो सकता है।
जस्टिस बसु ने उनसे कहा, राजनीतिक दबावों के बारे में भूल जाओ। स्कूलों के शैक्षणिक ग्रेड में सुधार की तत्काल आवश्यकता है। हम मॉडल स्कूलों के बारे में क्यों नहीं सोच सकते? राज्य में लड़कियों के स्कूलों में न तो पर्याप्त शिक्षक हैं न ही सुरक्षा कर्मचारी। यहां तक कि उचित शौचालय भी नहीं है। ऐसी स्थिति में कोई चुप कैसे रह सकता है?
राज्य शिक्षा प्रणाली को एक उचित और पारदर्शी स्थानांतरण नीति लाने की सलाह देते हुए, न्यायमूर्ति बसु ने कहा कि जो शिक्षक स्थानांतरण नीति का पालन करने से इनकार करते हैं, उन्हें अगले महीने से वेतन से वंचित किया जाना चाहिए।
न्यायमूर्ति बसु ने कहा, हमें पहले छात्रों के हित के बारे में सोचना होगा। मुझे पता है कि प्रक्रिया को बदलने में समय लगता है। लेकिन हमें इसे हासिल करना होगा।