नई दिल्ली :  20 नवंबर। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के ऐतिहासिक और व्यस्ततम बाजारों में शामिल चांदनी चौक को ट्रैफिक जाम, अवैध पार्किंग और अतिक्रमण की समस्या से राहत दिलाने के लिए दिल्ली सरकार ने सख्त कदम उठाने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने शुक्रवार को दिल्ली सचिवालय में आयोजित एक महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक के दौरान अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि चांदनी चौक में यातायात व्यवस्था सुधारने के साथ ही सड़कों और फुटपाथों को अतिक्रमण मुक्त बनाया जाए। सरकार ने अनधिकृत वाहनों के प्रवेश, अवैध पार्किंग और यातायात नियमों के उल्लंघन पर प्रभावी कार्रवाई करने को कहा है।मुख्यमंत्री ने इंद्रप्रस्थ विरासत पुनर्विकास निगम (आईवीपीएन) की समीक्षा बैठक में चांदनी चौक की वर्तमान स्थिति और क्षेत्र की समस्याओं पर विस्तार से चर्चा की। बैठक में सांसद प्रवीण खंडेलवाल, शहरी विकास मंत्री आशीष सूद, स्थानीय पार्षद सुमन गुप्ता और विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। इस दौरान बाजार की ऐतिहासिक पहचान को सुरक्षित रखते हुए यातायात व्यवस्था, सफाई और नागरिक सुविधाओं में सुधार को प्राथमिकता देने पर जोर दिया गया।
मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि चांदनी चौक दिल्ली की ऐतिहासिक और सांस्कृतिक पहचान का महत्वपूर्ण हिस्सा है। इस क्षेत्र में प्रतिदिन बड़ी संख्या में व्यापारी, स्थानीय निवासी और पर्यटक पहुंचते हैं। ऐसे में बाजार को स्वच्छ, सुरक्षित और व्यवस्थित बनाए रखना जरूरी है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि यातायात संबंधी समस्याओं का समाधान केवल अस्थायी कार्रवाई तक सीमित न रहे, बल्कि ऐसी व्यवस्था विकसित की जाए जिससे लंबे समय तक सुधार बना रहे।बैठक में चांदनी चौक की सड़कों पर अनधिकृत वाहनों की आवाजाही, फुटपाथों पर अवैध कब्जे और अव्यवस्थित तरीके से खड़े रिक्शों का मुद्दा प्रमुखता से उठाया गया। मुख्यमंत्री ने दिल्ली पुलिस और नगर निगम को संयुक्त रूप से अतिक्रमण रोकथाम टीमें तैनात करने के निर्देश दिए। इन टीमों के माध्यम से सार्वजनिक रास्तों पर अवैध कब्जों और यातायात बाधित करने वाली गतिविधियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
सरकार ने चांदनी चौक में रिक्शों की संख्या नियंत्रित करने की दिशा में भी कदम उठाने के निर्देश दिए हैं। नगर निगम को रिक्शों की संख्या तत्काल सीमित करने और उनके डिजाइन में सुधार करने को कहा गया है। इसका उद्देश्य बाजार की संकरी सड़कों पर आवाजाही को अधिक सुगम बनाना है। बैठक में व्यापारियों ने भी रिक्शों की अनियंत्रित संख्या और अनधिकृत वाहनों के प्रवेश को लेकर चिंता जताई।इसके अतिरिक्त मुख्यमंत्री ने कश्मीरी गेट अंतरराज्यीय बस अड्डे के आसपास यातायात व्यवस्था को लेकर भी अधिकारियों को निर्देश दिए। बैठक में कश्मीरी गेट आईएसबीटी के पास फ्लाईओवर पर बसों के जमावड़े और व्यावसायिक सामान की लोडिंग-अनलोडिंग का मामला सामने आया। मुख्यमंत्री ने इस स्थिति पर नाराजगी व्यक्त करते हुए संबंधित विभागों को आवश्यक कार्रवाई करने को कहा।
उन्होंने बुराड़ी आईएसबीटी को निर्धारित समय-सीमा में शुरू करने के प्रयास तेज करने के निर्देश दिए। बुराड़ी बस अड्डे के पूरी तरह संचालित होने तक बसों को परिसर में सरफेस पार्किंग की सुविधा उपलब्ध कराने को कहा गया है। इससे सड़कों और फ्लाईओवर पर अनावश्यक रूप से खड़ी बसों की समस्या को नियंत्रित करने में मदद मिल सकती है।पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन के आसपास अवैध रूप से संचालित बसों के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई करने के आदेश दिए गए हैं। मुख्यमंत्री ने ऐसी बसों पर भारी जुर्माना लगाने और नियमों का पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। इसके अलावा श्यामा प्रसाद मुखर्जी मार्ग पर अनधिकृत पार्किंग और बसों के जरिए माल ढुलाई रोकने के लिए संयुक्त प्रवर्तन टीम गठित की जाएगी। इस कार्रवाई में संबंधित सरकारी विभाग समन्वय के साथ काम करेंगे।
यातायात सुधार के साथ ही दिल्ली सरकार ने चांदनी चौक में सफाई और नागरिक सुविधाओं को बेहतर बनाने पर भी ध्यान केंद्रित किया है। क्षेत्र में 120 सफाई कर्मचारियों को तीन शिफ्टों में तैनात किया गया है, ताकि चौबीसों घंटे सफाई व्यवस्था बनाए रखी जा सके। अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि सार्वजनिक स्थानों की नियमित सफाई और कचरे के उचित निस्तारण की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए।लोक निर्माण विभाग चांदनी चौक में सड़कों, नालियों, बोलार्ड, बेंच और हरित क्षेत्रों के रखरखाव के लिए एकीकृत सुविधा प्रबंधन व्यवस्था विकसित कर रहा है। इस व्यवस्था के तहत सार्वजनिक सुविधाओं के रखरखाव और मरम्मत पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। खराब फर्श और क्षतिग्रस्त टाइलों की मरम्मत करने के निर्देश भी दिए गए हैं।चांदनी चौक में सार्वजनिक शौचालयों की स्थिति सुधारने के लिए भी योजना बनाई गई है। सरकार ने चार सार्वजनिक शौचालयों का नवीनीकरण करने और महिला शौचालयों सहित अन्य सार्वजनिक शौचालयों की संख्या बढ़ाने के निर्देश दिए हैं। इससे बाजार आने वाले लोगों, व्यापारियों और स्थानीय निवासियों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने का प्रयास किया जाएगा।
मुख्यमंत्री ने क्षेत्र की समस्याओं के समाधान के लिए क्यूआर कोड आधारित शिकायत प्रणाली लागू करने पर भी जोर दिया। इस व्यवस्था के माध्यम से स्थानीय निवासी और व्यापारी सार्वजनिक सुविधाओं, सफाई तथा अन्य समस्याओं से संबंधित शिकायतें सीधे दर्ज करा सकेंगे। इससे शिकायतों के निस्तारण की प्रक्रिया को अधिक व्यवस्थित बनाने में सहायता मिल सकती है।गौरतलब है कि चांदनी चौक में अतिक्रमण और अव्यवस्थित यातायात का मामला न्यायिक स्तर पर भी उठ चुका है। दिल्ली हाईकोर्ट ने नवंबर 2026 की शुरुआत में क्षेत्र में अवैध रूप से रेहड़ी-पटरी लगाने और फुटपाथों पर कब्जे को लेकर चिंता व्यक्त की थी। अदालत ने संबंधित एजेंसियों को पहले दिए गए निर्देशों का प्रभावी पालन सुनिश्चित करने के लिए कहा था।
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