भाषा और संस्कृति के संरक्षण पर जोर, CM रेखा गुप्ता ने किया नए सदस्यों का स्वागत
रेखा गुप्ता की बड़ी पहल
नई दिल्ली : 20 नवंबर। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने राजधानी की पांच प्रमुख भाषा अकादमियों की नवगठित शासी परिषदों के उपाध्यक्षों और सदस्यों का स्वागत करते हुए उन्हें बधाई दी है। दिल्ली सरकार ने हिंदी, संस्कृत, पंजाबी, मैथिली-भोजपुरी और गढ़वाली-कुमाऊंनी-जौनसारी अकादमियों की शासी परिषदों का पुनर्गठन किया है। इन परिषदों में कुल 101 सदस्यों को शामिल किया गया है। इस पहल का उद्देश्य राजधानी की विविध भाषाई और सांस्कृतिक विरासत का संरक्षण करना, साहित्यिक गतिविधियों को प्रोत्साहित करना और नई पीढ़ी को अपनी मातृभाषाओं तथा परंपराओं से जोड़ना है। मुख्यमंत्री ने विश्वास व्यक्त किया कि नवनियुक्त पदाधिकारी दिल्ली की सांस्कृतिक पहचान को और समृद्ध बनाएंगे तथा भाषाओं के प्रचार-प्रसार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे।दिल्ली सरकार के कला, संस्कृति एवं भाषा विभाग ने 18 नवंबर को पांच भाषा अकादमियों की नई शासी परिषदों के गठन की जानकारी दी थी। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की पहल पर और कला, संस्कृति एवं भाषा मंत्री कपिल मिश्रा की स्वीकृति से परिषदों का पुनर्गठन किया गया है। इन परिषदों में साहित्यकारों, शिक्षाविदों, भाषा विशेषज्ञों और सांस्कृतिक क्षेत्र से जुड़े अनुभवी लोगों को स्थान दिया गया है।
मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि दिल्ली भारत की विविध भाषाओं, संस्कृतियों और परंपराओं का संगम है। यहां देश के विभिन्न राज्यों से आए लोग निवास करते हैं, जो अपनी भाषाई पहचान और सांस्कृतिक परंपराओं को आगे बढ़ाते हैं। ऐसे में राजधानी की भाषा अकादमियों की भूमिका विशेष रूप से महत्वपूर्ण हो जाती है।उन्होंने उम्मीद जताई कि नई परिषदें साहित्यिक गतिविधियों का विस्तार करने के साथ युवाओं को अपनी भाषाओं और सांस्कृतिक विरासत से जोड़ने के लिए काम करेंगी। मुख्यमंत्री के अनुसार, भाषाओं का संरक्षण केवल साहित्य तक सीमित नहीं है, बल्कि यह समाज की ऐतिहासिक पहचान और सांस्कृतिक निरंतरता बनाए रखने से भी जुड़ा है।दिल्ली सरकार द्वारा जारी विवरण के अनुसार, हिंदी अकादमी की शासी परिषद में कुल 20 सदस्य होंगे। अनिल अग्रवंशी को इसका उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। परिषद में 15 मनोनीत सदस्य, दो पदेन सदस्य और एक सदस्य सचिव शामिल हैं।संस्कृत अकादमी की परिषद में 18 सदस्य रखे गए हैं। प्रोफेसर यशवीर सिंह को इसका उपाध्यक्ष बनाया गया है। संस्कृत भाषा के अध्ययन, साहित्यिक परंपराओं और सांस्कृतिक महत्व को ध्यान में रखते हुए यह अकादमी विभिन्न गतिविधियों का संचालन करती है।
गढ़वाली, कुमाऊंनी और जौनसारी अकादमी की परिषद में 17 सदस्य शामिल किए गए हैं। डॉ. धीरज जोशी को उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। इस अकादमी का उद्देश्य उत्तराखंड की प्रमुख क्षेत्रीय भाषाओं और उनसे जुड़ी लोक परंपराओं को बढ़ावा देना है।मैथिली-भोजपुरी अकादमी की शासी परिषद में 22 सदस्य होंगे। बिपिन बिहारी को इसका उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। दिल्ली में बिहार, पूर्वी उत्तर प्रदेश और अन्य क्षेत्रों से आए बड़ी संख्या में लोग मैथिली तथा भोजपुरी बोलते हैं। इन भाषाओं से जुड़े साहित्य, लोकगीतों और सांस्कृतिक गतिविधियों को प्रोत्साहित करने में अकादमी की भूमिका महत्वपूर्ण है।पंजाबी अकादमी की परिषद में कुल 24 सदस्य शामिल किए गए हैं। सरदार इम्प्रीत सिंह बख्शी को इसका उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। दिल्ली की सांस्कृतिक पहचान में पंजाबी भाषा, साहित्य, संगीत और लोक परंपराओं का महत्वपूर्ण योगदान रहा है।
पांचों भाषा अकादमियों की नई परिषदों की अध्यक्षता दिल्ली सरकार के कला, संस्कृति एवं भाषा मंत्री कपिल मिश्रा करेंगे। विभागीय अधिसूचना के अनुसार, मनोनीत सदस्यों का कार्यकाल अधिसूचना जारी होने की तारीख से दो वर्ष का होगा।इस कार्यकाल की शर्त से पदेन सदस्यों को अलग रखा गया है। दिल्ली सरकार के प्रधान सचिव वित्त और कला, संस्कृति एवं भाषा विभाग के सचिव सभी पांच परिषदों में पदेन सदस्य होंगे। संबंधित अकादमियों के सचिव सदस्य सचिव की जिम्मेदारी निभाएंगे।कला, संस्कृति एवं भाषा मंत्री कपिल मिश्रा ने परिषदों के पुनर्गठन को राजधानी की भाषाई विरासत के संरक्षण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताया। उन्होंने कहा कि नए पदाधिकारी और सदस्य साहित्यिक गतिविधियों को अधिक लोगों तक पहुंचाने तथा जमीनी स्तर पर सांस्कृतिक कार्यक्रमों का विस्तार करने के लिए काम करेंगे।दिल्ली देश की राजधानी होने के साथ विभिन्न क्षेत्रीय भाषाओं और संस्कृतियों का प्रमुख केंद्र भी है। यहां उत्तर प्रदेश, बिहार, पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड और देश के अन्य राज्यों से आए लोग बड़ी संख्या में रहते हैं। इन समुदायों की भाषाएं और परंपराएं दिल्ली के सामाजिक जीवन को विविधता प्रदान करती हैं।
ऐसे वातावरण में भाषा अकादमियां साहित्यिक संवाद और सांस्कृतिक गतिविधियों के लिए महत्वपूर्ण मंच उपलब्ध कराती हैं। साहित्यिक गोष्ठियों, कवि सम्मेलनों, पुस्तक प्रकाशन, सांस्कृतिक समारोहों और भाषाई कार्यक्रमों के माध्यम से विभिन्न समुदाय अपनी पहचान बनाए रख सकते हैं।नई परिषदों के गठन से इन गतिविधियों को अधिक व्यवस्थित तरीके से आगे बढ़ाने की उम्मीद है। साहित्य और संस्कृति से जुड़े विशेषज्ञों की भागीदारी से कार्यक्रमों की रूपरेखा तैयार करने तथा भाषा संरक्षण से संबंधित नई पहलों को विकसित करने में सहायता मिल सकती है।विशेष रूप से युवा पीढ़ी को मातृभाषाओं से जोड़ना भाषा अकादमियों के सामने महत्वपूर्ण चुनौती है। आधुनिक शिक्षा और बदलती जीवनशैली के कारण कई परिवारों में क्षेत्रीय भाषाओं का दैनिक उपयोग सीमित हो रहा है। ऐसे में साहित्यिक एवं सांस्कृतिक आयोजनों के माध्यम से युवाओं को स्थानीय भाषाओं की ओर आकर्षित करने के प्रयास महत्वपूर्ण हो सकते हैंदिल्ली सरकार की यह पहल भाषाई विविधता को प्रोत्साहित करने के साथ विभिन्न समुदायों के बीच सांस्कृतिक संवाद को भी मजबूत बनाने के उद्देश्य से की गई है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने नवगठित परिषदों से अपेक्षा जताई है कि वे भाषा और साहित्य के संरक्षण को नई दिशा देंगी।
हालांकि, परिषदों के पुनर्गठन के बाद प्रस्तावित नई योजनाओं, कार्यक्रमों और बजट का विस्तृत विवरण अभी अलग से सामने आना बाकी है। परिषदों के वास्तविक कामकाज और आगामी गतिविधियों से यह स्पष्ट होगा कि भाषा संरक्षण के लिए किन नई पहलों को प्राथमिकता दी जाती है।दिल्ली की पांच भाषा अकादमियों में 101 सदस्यों की नियुक्ति के साथ राजधानी की भाषाई और सांस्कृतिक गतिविधियों को नई गति देने की तैयारी है।** मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने नवनियुक्त उपाध्यक्षों और सदस्यों को शुभकामनाएं देते हुए उम्मीद जताई कि उनके योगदान से दिल्ली की विविध सांस्कृतिक पहचान और समृद्ध होगी।नई परिषदों के सामने साहित्यिक परंपराओं को संरक्षित करने, भाषाओं का प्रचार-प्रसार बढ़ाने और अगली पीढ़ी को अपनी सांस्कृतिक जड़ों से जोड़ने की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी होगी।