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दिल्ली-एनसीआर
सगे रिश्तेदारों में शादी पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, केंद्र सरकार से मांगा जवाब
Ratna Netam
20 Nov 2026 7:02 PM IST

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सुप्रीम कोर्ट ने जताई चिंता
नई दिल्ली : 20 नवंबर 2026। सुप्रीम कोर्ट ने करीबी रक्त संबंधियों के बीच होने वाले विवाह और उससे पैदा होने वाले संभावित आनुवंशिक स्वास्थ्य जोखिमों को लेकर दाखिल जनहित याचिका पर शुक्रवार को केंद्र सरकार से जवाब मांगा है। शीर्ष अदालत ने कहा कि इस विषय पर उपयुक्त कानून बनाने की आवश्यकता और देशव्यापी जागरूकता अभियान चलाने की संभावनाओं पर सरकार को विचार करना चाहिए। अदालत ने स्पष्ट किया कि विवाह से जुड़े कानून बनाना विधायिका के अधिकार क्षेत्र में आता है और न्यायपालिका सीधे इस संबंध में कोई कानून नहीं बना सकती। हालांकि लोगों को करीबी रिश्तेदारों के बीच विवाह से जुड़े संभावित स्वास्थ्य जोखिमों की वैज्ञानिक जानकारी उपलब्ध कराना आवश्यक है, ताकि वे सोच-समझकर निर्णय ले सकें।मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जॉयमाल्य बागची और न्यायमूर्ति वी. मोहना की तीन सदस्यीय पीठ ने इस मामले की सुनवाई की। पीठ ने कहा कि वह केंद्र सरकार को कोई बाध्यकारी निर्देश देने के बजाय इस संवेदनशील विषय पर विचार करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहती है। अदालत ने सीमित उद्देश्य से नोटिस जारी करते हुए केंद्र से पूछा कि क्या इस संबंध में उचित कानून लाना जरूरी है या विभिन्न माध्यमों से जनजागरूकता बढ़ाना अधिक उपयोगी हो सकता है।
सुनवाई के दौरान अदालत ने स्कूलों और कॉलेजों के पाठ्यक्रम में इस विषय को शामिल करने की संभावना पर भी विचार करने की बात कही। न्यायाधीशों ने संकेत दिया कि वैज्ञानिक जानकारी के प्रसार से लोगों को विवाह संबंधी निर्णय लेते समय संभावित आनुवंशिक जोखिमों को समझने में सहायता मिल सकती है।यह जनहित याचिका बेंगलुरु स्थित नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी की 20 वर्षीय कानून की छात्रा चार्वी एस. ने दाखिल की है। याचिकाकर्ता स्वयं 40 प्रतिशत दृष्टिबाधित हैं और उन्होंने अपने व्यक्तिगत अनुभव के आधार पर करीबी रक्त संबंधियों के बीच विवाह से संबंधित स्वास्थ्य जोखिमों का मुद्दा उठाया है। उनकी ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता कादंबरी सिंह ने अदालत में पक्ष रखा।याचिका में बताया गया कि चार्वी के माता-पिता आपस में फर्स्ट कजिन यानी करीबी रक्त संबंधी हैं। उनका विवाह अपने समुदाय में प्रचलित पारंपरिक रीति-रिवाजों के अनुसार हुआ था। याचिकाकर्ता के अनुसार, उनके माता-पिता को ऐसे विवाह से जुड़े संभावित आनुवंशिक जोखिमों के बारे में पर्याप्त जानकारी नहीं थी।चार्वी ने याचिका में बताया कि उन्हें 'कोन डिस्ट्रोफी' नामक आनुवंशिक नेत्र रोग है। इस बीमारी के कारण उनकी दृष्टि प्रभावित हुई है। उन्होंने जन्म से आंखों की अनैच्छिक गतिविधियों, रोशनी के प्रति संवेदनशीलता और रंगों की पहचान करने में कठिनाइयों जैसी समस्याओं का उल्लेख किया है।
याचिकाकर्ता ने कहा कि उनकी स्वास्थ्य संबंधी परिस्थितियों ने दैनिक जीवन और शिक्षा को भी प्रभावित किया। उन्होंने अपने अनुभव का हवाला देते हुए दलील दी कि भविष्य की पीढ़ियों को संभावित आनुवंशिक बीमारियों के जोखिम के बारे में जागरूक करना सरकार की जिम्मेदारी होनी चाहिए। हालांकि किसी व्यक्ति की आनुवंशिक बीमारी का सटीक कारण केवल माता-पिता के रक्त संबंध के आधार पर निर्धारित नहीं किया जा सकता।याचिका में हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 और विशेष विवाह अधिनियम, 1954 के कुछ प्रावधानों को चुनौती दी गई है। हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 5(iv) और 5(v) में निषिद्ध संबंधों तथा सपिंड संबंधों के बीच विवाह को लेकर प्रावधान हैं। कुछ परिस्थितियों में मान्य रीति-रिवाजों और परंपराओं के आधार पर अपवाद की अनुमति दी गई है।इसी तरह विशेष विवाह अधिनियम की धारा 4(d) में भी निषिद्ध संबंधों के बीच विवाह से संबंधित कानूनी प्रावधान मौजूद हैं। याचिकाकर्ता का कहना है कि ऐसे अपवादों की समीक्षा आवश्यक है, क्योंकि करीबी रक्त संबंधियों के बीच विवाह से संतानों में कुछ आनुवंशिक बीमारियों का जोखिम बढ़ सकता है।
याचिका में संविधान के अनुच्छेद 14 और 21 का उल्लेख करते हुए समानता, जीवन और गरिमा के अधिकार का मुद्दा उठाया गया है। इसके अतिरिक्त अनुच्छेद 47 के अंतर्गत जनस्वास्थ्य से संबंधित राज्य की जिम्मेदारियों का भी हवाला दिया गया है।सुनवाई के दौरान न्यायमूर्ति जॉयमाल्य बागची ने कहा कि विवाह व्यक्तिगत पसंद और स्वतंत्रता से जुड़ा विषय है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि व्यक्ति को विवाह से संबंधित निर्णय पूरी जानकारी के आधार पर लेने का अवसर मिलना चाहिए। अदालत ने संकेत दिया कि लोगों को जागरूक करना और उनकी व्यक्तिगत स्वतंत्रता का सम्मान करना, दोनों महत्वपूर्ण पहलू हैं।याचिका में राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण-5 (2019-21) के आंकड़ों का हवाला देते हुए दावा किया गया कि भारत में लगभग 11 प्रतिशत विवाह करीबी रक्त संबंधियों के बीच होते हैं। याचिका में प्रस्तुत अध्ययनों के अनुसार, दक्षिण भारत के कुछ क्षेत्रों में ऐसे विवाहों का अनुपात 23 से 28 प्रतिशत तक बताया गया है।याचिकाकर्ता ने चिकित्सा अनुसंधानों का उल्लेख करते हुए कहा कि करीबी रक्त संबंधियों के बीच विवाह से संतानों में कुछ अप्रभावी आनुवंशिक रोगों और जन्मजात विकारों का जोखिम बढ़ सकता है। याचिका में उद्धृत अध्ययनों के अनुसार, फर्स्ट कजिन माता-पिता से जन्मे बच्चों में कुछ जन्मजात दोषों का जोखिम असंबंधित माता-पिता के बच्चों की तुलना में अधिक पाया गया है। हालांकि बढ़े हुए जोखिम का अर्थ यह नहीं है कि ऐसे प्रत्येक विवाह से जन्म लेने वाले बच्चे को बीमारी होगी।
याचिका में देशव्यापी जागरूकता अभियान चलाने की मांग की गई है। इसमें प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, डिजिटल प्लेटफॉर्म और सामुदायिक माध्यमों से जानकारी देने का सुझाव शामिल है। साथ ही अधिक प्रचलन वाले क्षेत्रों में विवाह से पहले आनुवंशिक परामर्श तथा स्वैच्छिक आनुवंशिक जांच की व्यवस्था विकसित करने की मांग की गई है।याचिकाकर्ता ने यह भी स्पष्ट किया कि याचिका का उद्देश्य पहले से हो चुके विवाहों को अपराध घोषित करना या उनके कानूनी दर्जे को पूर्व प्रभाव से समाप्त करना नहीं है। मुख्य उद्देश्य भविष्य में लोगों को वैज्ञानिक जानकारी और आवश्यक स्वास्थ्य संबंधी परामर्श उपलब्ध कराना है।सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल संबंधित विवाहों पर कोई नया प्रतिबंध नहीं लगाया है। अदालत ने केवल केंद्र सरकार को नोटिस जारी कर कानून बनाने या व्यापक जागरूकता के उपायों पर विचार करने के संबंध में जवाब मांगा है।अब केंद्र सरकार का जवाब इस मामले में महत्वपूर्ण होगा। आगे की सुनवाई में यह स्पष्ट हो सकेगा कि रक्त संबंधियों के विवाह से जुड़े आनुवंशिक जोखिमों के बारे में जागरूकता बढ़ाने तथा मौजूदा कानूनी प्रावधानों की समीक्षा के संबंध में क्या कदम उठाए जा सकते हैं।
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