BPSC Paper Leak: कथित अनियमितताओं पर याचिका पर विचार करने से सुप्रीम कोर्ट ने किया इनकार
New Delhiनई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को 13 दिसंबर, 2024 को आयोजित 70वीं बिहार लोक सेवा आयोग (बीपीएससी) प्रारंभिक परीक्षा के दौरान व्यापक गड़बड़ी के आरोपों को उठाने वाली याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया। भारत के मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति संजय कुमार और न्यायमूर्ति केवी विश्वनाथन की पीठ ने याचिकाकर्ता से कहा कि वे अपनी शिकायतों के साथ पटना उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाएं।
चूंकि पीठ मामले की जांच करने के लिए इच्छुक नहीं थी, इसलिए याचिकाकर्ता आनंद लीगल एड फोरम ट्रस्ट की ओर से पेश हुए वकील ने कहा कि पूरे देश ने शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों पर बिहार पुलिस की बर्बरता देखी, जिन्होंने विवादास्पद बीपीएससी परीक्षा को रद्द करने की मांग की थी।
परिषद ने कहा, "अब यह एक दिनचर्या बन गई है, कैसे पेपर लीक हो रहे हैं" इस पर पीठ ने कहा, "हम आपकी भावनाओं को समझते हैं... लेकिन हम प्रथम दृष्टया न्यायालय नहीं हो सकते। हमें लगता है कि यह उचित और अधिक शीघ्र होगा कि याचिकाकर्ता संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत पटना उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाए।" याचिकाकर्ता ने कथित पेपर लीक के आधार पर BPSC प्रारंभिक परीक्षा को चुनौती दी।
बिहार पुलिस ने कथित तौर पर बल का प्रयोग करके सिविल सेवा उम्मीदवारों को नियंत्रित किया, जिन्होंने BPSC को रद्द करने की मांग की थी। इससे पहले सोमवार को जन सुराज पार्टी के प्रमुख प्रशांत किशोर को पटना की एक अदालत ने जमानत बांड का भुगतान करने से इनकार करने के बाद बेउर जेल भेजे जाने के कुछ घंटों बाद 'बिना शर्त जमानत' दे दी थी। जेल से रिहा होने के तुरंत बाद किशोर ने बिहार लोक सेवा आयोग के प्रदर्शनकारी उम्मीदवारों को संबोधित करते हुए कहा, "लोगों की ताकत से बड़ी कोई ताकत नहीं है।" उन्होंने मुझे पूरी घटना के बारे में बताया और कहा कि पुलिस उन्हें बेउर जेल ले गई, लेकिन उनके पास उन्हें वहां रखने के लिए कोई दस्तावेज नहीं थे। किशोर बीपीएससी में अनियमितताओं को लेकर आमरण अनशन कर रहे थे। यह अनशन 2 जनवरी को प्रदर्शनकारी छात्रों के समर्थन में शुरू हुआ था। छात्र कथित प्रश्नपत्र लीक के कारण बीपीएससी द्वारा 13 दिसंबर को आयोजित एकीकृत संयुक्त (प्रारंभिक) प्रतियोगी परीक्षा (सीसीई) 2024 को रद्द करने की मांग कर रहे हैं। (एएनआई)