मंडी। हिमाचल प्रदेश बी.एड. बेरोजगार यूनियन अध्यक्ष राजेश गौतम ने बताया कि हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड धर्मशाला द्वारा जे.बी.टी. टैट की परीक्षा 15 अक्तूबर को संचालित की जा रही है, जिसमें बी.एड. अभ्यर्थी परीक्षा में नहीं बैठ सकते, लेकिन शिक्षा बोर्ड ने यह कहीं भी साफ नहीं किया है कि हजारों बी.एड. अभ्यर्थियों ने 800 रुपए फीस भरी है, उसे फीस का वह क्या करेंगे। जिस समय बी.एड. अभ्यर्थी टैट के लिए योग्य किए गए थे, उस समय एन.सी.टी.ई. की नोटिफिकेशन प्रभाव में थी। 11 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने एन.सी.टी.ई. की 28 जून, 2018 की अधिसूचना को निरस्त कर दिया है। बी.एड. बेरोजगार यूनियन हिमाचल प्रदेश सुप्रीम कोर्ट के फैसले का सम्मान करती है।
केंद्र सरकार व देश की इतनी बड़ी वैधानिक संस्था एन.सी.टी.ई. और भारत सरकार का गजट पत्र को देखकर जिन लोगों ने बी.एड. किया और सी.टैट पास किया और प्राइमरी अध्यापक की परीक्षाओं व अन्य काऊंसलिंग में भाग लिया, उनकी क्या गलती है। हिमाचल प्रदेश में मौजूद 2 लाख बी.एड. डिग्री धारक बेरोजगार अभ्यर्थी प्राइमरी शिक्षक में शामिल होने के लिए केंद्र सरकार से इस मामले में अध्यादेश की मांग करते हैं और इसके लिए देशभर में बड़े आंदोलन भी चल रहे हैं। देशभर में 3 करोड़ बी.एड. अभ्यर्थियों के हित का मामला है। अभी टैट से संबंधित जिस तरह से एकदम बी.एड. वाले बाहर निकाल दिए गए हैं। उन्होंने कहा उक्त प्रक्रिया गलत है, बी.एड. अभ्यर्थियों ने फैसले से पहले टैट भरा है। जब नोटिफि केशन प्रभाव में थी। उसमें राहत के लिए बी.एड. सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं।