मध्‍य प्रदेश सरकार का बड़ा ऐलान, अनाथ बच्चों को राज्य देगी पेंशन और नि:शुल्क राशन

मध्य प्रदेश में पहली मार्च 2020 से 30 जून 2021 के बीच अपने माता-पिता या अभिभावकों को खोने वाले अनाथ बच्चों को राज्य सरकार पेंशन और नि:शुल्क राशन देगी। यही नहीं राज्‍य सरकार इन बच्‍चों की स्नातक तक की पढ़ाई का खर्च भी उठाएगी। सरकार ने योजना के प्रारूप में आंशिक संशोधन करते हुए 'मुख्यमंत्री कोविड-19 बाल कल्याण योजना' शुक्रवार से लागू कर दी है। योजना में अब कोरोना से मौत होने की शर्त हटा दी गई है। इस अवधि में किसी भी वजह से पालक की मौत पर बच्चों को योजना का लाभ मिलेगा।

उल्‍लेखनीय है कि कोरोना के चलते सैकड़ों बच्चे अपने माता-पिता एवं अभिभावकों को खो चुके हैं। इनमें से कुछ परिवारों में कमाने वाले नहीं रहे हैं। ऐसे में राज्य सरकार ने इन बच्चों के लालन-पालन की जिम्मेदारी ली है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 13 मई को यह घोषणा की थी। यह योजना सरकार के महिला एवं बाल विकास विभाग ने तैयार की है। योजना के लिए ऐसे परिवार पात्र नहीं होंगे जो पहले से सरकारी पेंशन का लाभ ले रहे हैं।

इस योजना में उन बच्‍चों को जो 21 साल की उम्र के बाद स्नातक की पढ़ाई कर रहे हैं तो पढ़ाई पूरी होने या फिर 24 साल की उम्र पूरी होने तक सरकार की ओर से पेंशन दी जाएगी। इस बीच मुख्‍यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने शुक्रवार को कहा कि कोरोना इस बार केवल शहरों में ही नहीं फैला है बल्कि गावों में भी पहुंच गया है। मध्य प्रदेश में स्थिति लगातार सुधर रही है। राज्‍य में अब सक्रिय मामलों की संख्या भी घट रही है लेकिन लड़ाई अभी भी लंबी है।

वहीं सरकार की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक मध्य प्रदेश में शुक्रवार को कोरोना संक्रमण के 4,384 नए केस सामने आए जिसके साथ ही सूबे में संक्रमितों का आंकड़ा 7,57,119 तक पहुंच गया। बीते 24 घंटों में इस बीमारी से 79 लोगों की मौत हुई है। इसके साथ ही राज्‍य में अब तक महामारी से मरने वालों की संख्या 7,394 हो गई है। राज्‍य में कुल 7,57,119 संक्रमितों में अब तक 6,82,100 स्वस्थ हो गए हैं जबकि 67,625 का इलाज चल रहा है।