गाजियाबाद। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और उत्तर प्रदेश के पूर्व कैबिनेट मंत्री मोहम्मद आजम खान की रिहाई का परवाना बुधवार को गाजियाबाद की डासना जेल पहुंच गया। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जौहर विश्वविद्यालय से जुड़े कथित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में उन्हें अंतरिम जमानत दी थी। इसके बाद गाजियाबाद की मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (सीजेएम) अदालत में जमानत की औपचारिकताएं पूरी की गईं। जेल के बाहर उनके परिजन और समर्थक इंतजार करते दिखे। उपलब्ध रिपोर्टों में जेल प्रशासन को रिहाई का आदेश मिलने की पुष्टि हुई है। उनके जेल से बाहर आने की स्वतंत्र पुष्टि अभी बाकी है।
आजम खान के अधिवक्ताओं ने बुधवार को सीजेएम अदालत में इलाहाबाद हाईकोर्ट का अंतरिम जमानत आदेश दाखिल किया। उनकी ओर से 50 हजार रुपये का निजी मुचलका और इतनी ही राशि के दो जमानती पेश किए गए। शहनवाज और जुनैद उनके जमानती बने। दोनों की ओर से 50-50 हजार रुपये की सावधि जमा (एफडी) के दस्तावेज दाखिल किए गए। जमानत से जुड़े कागजात और शपथपत्र दाखिल होने के बाद अदालत ने रिहाई का परवाना जारी किया। रिपोर्ट के मुताबिक, आजम खान के वकील शाम करीब 4 बजकर 20 मिनट पर डासना जेल पहुंचे और करीब पांच मिनट बाद उन्होंने परवाना जेल प्रशासन को सौंप दिया।
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने आजम खान को 31 अक्टूबर को रामपुर जिला जेल के बाहर गिरफ्तार किया था। उस समय वह दो पैन कार्ड से जुड़े मामले में जमानत मिलने के बाद जेल से निकले थे। ईडी की गिरफ्तारी के अगले दिन, 1 नवंबर को उन्हें गाजियाबाद की विशेष अदालत में पेश किया गया। इसके बाद उन्हें न्यायिक हिरासत में डासना जेल भेज दिया गया। आजम खान ने ईडी की गिरफ्तारी और उसके बाद की न्यायिक हिरासत को अदालत में चुनौती दी। उन्होंने पहले सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था, जिसके बाद मामला इलाहाबाद हाईकोर्ट पहुंचा।
इलाहाबाद हाईकोर्ट में न्यायमूर्ति राजीव गुप्ता और न्यायमूर्ति देवेंद्र सिंह की खंडपीठ के सामने सुनवाई हुई। आजम खान की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने दलील दी कि गिरफ्तारी के लिखित आधार उन्हें न्यायिक हिरासत के लिए पेश किए जाने से पहले उपलब्ध नहीं कराए गए थे। खंडपीठ ने प्रथम दृष्टया गिरफ्तारी की प्रक्रिया पर सवाल उठाए। अदालत ने संविधान के अनुच्छेद 22(1) और धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) की धारा 19 के तहत गिरफ्तारी से जुड़े प्रावधानों के अनुपालन पर गौर किया। हाईकोर्ट ने ईडी को विस्तृत जवाबी हलफनामा दाखिल करने के लिए एक सप्ताह का समय दिया। आजम खान के पक्ष को उस पर प्रत्युत्तर देने के लिए दस दिन का समय दिया गया है। हाईकोर्ट में अगली सुनवाई 10 दिसंबर को तय है।
इस बीच ईडी ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के अंतरिम जमानत आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। एजेंसी ने बुधवार को मामले की तत्काल सुनवाई और रिहाई पर रोक की मांग की। सुप्रीम कोर्ट ने उसी दिन रिहाई पर रोक लगाने से इनकार किया और ईडी की चुनौती पर गुरुवार, 19 नवंबर को सुनवाई के लिए सहमति दी। ईडी की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता एसवी राजू ने हाईकोर्ट की टिप्पणियों और अंतरिम जमानत देने के आधार पर आपत्ति जताई। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने एजेंसी से कहा कि वह अपनी दलीलें गुरुवार को संबंधित पीठ के सामने रखे।
आजम खान को मंगलवार को जन्म प्रमाणपत्र से जुड़े एक अन्य मामले में भी सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली थी। उत्तर प्रदेश सरकार ने उस मामले में उनकी दोषसिद्धि पर इलाहाबाद हाईकोर्ट की ओर से लगाई गई रोक को चुनौती दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार की अपील खारिज कर दी। शीर्ष अदालत ने आजम खान की पत्नी तजीन फातिमा और बेटे अब्दुल्ला आजम की अपीलें भी स्वीकार कीं। बुधवार को तजीन फातिमा ने जमानत मिलने पर खुशी जताई और अदालतों का आभार व्यक्त किया। फिलहाल डासना जेल को भेजा गया रिहाई परवाना जौहर विश्वविद्यालय से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में मिली अंतरिम जमानत के आधार पर जारी हुआ है।