धामी-योगी की मुलाकात में बड़ा फैसला, सिंचाई विभाग की लंबित संपत्तियों पर बनी सहमति
लखनऊ में दोनों राज्यों के बीच मंथन
लखनऊ : 18 नवंबर। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बुधवार को उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की। दोनों मुख्यमंत्रियों के बीच उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के विभाजन के बाद से लंबित परिसंपत्तियों के बंटवारे और सिंचाई विभाग से जुड़े मामलों के समाधान को लेकर महत्वपूर्ण चर्चा हुई। बैठक में दोनों राज्यों के बीच आपसी सहयोग और समन्वय के माध्यम से शेष विवादों का जल्द निस्तारण करने पर सहमति बनी। मुख्यमंत्री धामी ने बताया कि दोनों राज्यों के संयुक्त प्रयासों से अब तक 20 हजार करोड़ रुपये से अधिक मूल्य की परिसंपत्तियों से जुड़े विवादों का समाधान हो चुका है। अन्य लंबित मामलों के निस्तारण की प्रक्रिया भी जारी है।दोनों मुख्यमंत्रियों की मुलाकात लखनऊ के पांच कालिदास मार्ग स्थित मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सरकारी आवास पर हुई। इस दौरान उत्तराखंड के सिंचाई मंत्री सतपाल महाराज भी उपस्थित रहे। बैठक में मुख्य रूप से दोनों राज्यों के बीच लंबे समय से लंबित परिसंपत्ति संबंधी मामलों और सिंचाई विभाग की संपत्तियों के हस्तांतरण पर चर्चा हुई।
मुख्यमंत्री धामी ने बैठक के बाद कहा कि उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के बीच परिसंपत्तियों के बंटवारे से जुड़े मामलों का समाधान आपसी सहमति से किया जा रहा है। उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सहयोगात्मक रुख की सराहना करते हुए कहा कि दोनों राज्य मिलकर वर्षों पुराने लंबित मामलों को सुलझाने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं।उत्तराखंड का गठन नौ नवंबर 2000 को उत्तर प्रदेश से अलग होकर हुआ था। राज्य गठन के बाद दोनों राज्यों के बीच विभिन्न सरकारी विभागों की जमीन, भवन, नहरों, सिंचाई परियोजनाओं और अन्य संपत्तियों के स्वामित्व तथा हस्तांतरण को लेकर कई मामले लंबित रह गए थे। इन मामलों के समाधान के लिए समय-समय पर दोनों राज्यों के अधिकारियों और राजनीतिक नेतृत्व के बीच बातचीत होती रही है।उत्तर प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2000 के अंतर्गत परिसंपत्तियों और देनदारियों के बंटवारे की व्यवस्था की गई थी। हालांकि, कई परिसंपत्तियों के स्वामित्व और उपयोग को लेकर प्रशासनिक तथा तकनीकी स्तर पर मतभेद सामने आए। विशेष रूप से सिंचाई विभाग की संपत्तियों से जुड़े मामलों को लेकर लंबे समय से चर्चा जारी रही है।
उत्तराखंड सरकार के लिए सिंचाई विभाग से संबंधित परिसंपत्तियां महत्वपूर्ण हैं। इनमें नहरों, सिंचाई परियोजनाओं, विभागीय भवनों और भूमि से जुड़े मामले शामिल हैं। राज्य सरकार इन संपत्तियों के हस्तांतरण और उपयोग से संबंधित लंबित विषयों को जल्द पूरा करना चाहती है।बैठक की तैयारियों के दौरान उत्तराखंड के सिंचाई विभाग ने लंबित भूमि और भवनों से संबंधित जानकारी भी तैयार की थी। इसके अनुसार हरिद्वार, ऊधमसिंह नगर और चंपावत जिलों में कुल 659.5 हेक्टेयर भूमि का हस्तांतरण अभी बाकी है। इसमें हरिद्वार जिले की 615 हेक्टेयर, ऊधमसिंह नगर की 12.5 हेक्टेयर और चंपावत जिले की 32 हेक्टेयर भूमि शामिल है। इन संपत्तियों के हस्तांतरण को लेकर उत्तर प्रदेश के अधिकारियों की ओर से पहले सहमति जताई जा चुकी है, लेकिन शासनादेश जारी होने की प्रक्रिया बाकी है।भूमि के अतिरिक्त तीनों जिलों में 429 आवासीय और 180 गैर-आवासीय भवनों के हस्तांतरण का मामला भी लंबित है। इन भवनों का उपयोग विभिन्न विभागीय और प्रशासनिक कार्यों के लिए किया जा सकता है। इनके स्वामित्व की स्थिति स्पष्ट होने से रखरखाव और संबंधित विभागों के संचालन में सुविधा मिलने की उम्मीद है।
दोनों राज्यों के बीच खटीमा बैराज के पुनर्निर्माण का मुद्दा भी महत्वपूर्ण है। उपलब्ध जानकारी के अनुसार बैराज की स्थिति खराब हो चुकी है और उसकी निर्धारित कार्यावधि पूरी हो गई है। इसके पुनर्निर्माण से संबंधित कार्यों को आगे बढ़ाने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार के साथ सहमति आवश्यक है। बैराज और अन्य सिंचाई परिसंपत्तियों से जुड़े लंबित मामलों के समाधान पर भी बातचीत की गई।इसके अतिरिक्त उत्तराखंड के हरिद्वार जिले में प्रस्तावित इकबालपुर नहर परियोजना का विषय भी महत्वपूर्ण है। लगभग 35 किलोमीटर लंबी इस नहर प्रणाली के माध्यम से बहादराबाद, भगवानपुर और नारसन विकासखंडों की करीब 18,500 हेक्टेयर कृषि भूमि को सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने की योजना है।इस परियोजना के लिए उत्तर प्रदेश की ऊपरी गंगनहर से 665 क्यूसेक पानी की आवश्यकता बताई गई है। उत्तराखंड सरकार नहर निर्माण का खर्च स्वयं उठाने को तैयार है। हालांकि, परियोजना को आगे बढ़ाने के लिए उत्तर प्रदेश की सहमति आवश्यक है। दोनों राज्यों के बीच इस विषय पर भी चर्चा की जा रही है।
उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज ने बैठक के संबंध में जानकारी देते हुए कहा कि दोनों राज्यों के बीच पहले हुए समझौतों से कई पुराने परिसंपत्ति विवादों का समाधान संभव हुआ है। शेष मामलों के लिए संयुक्त सर्वेक्षण और आपसी समन्वय के माध्यम से आगे बढ़ने की योजना है।मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड से जुड़े विषयों पर सहयोगात्मक रुख अपनाने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि दोनों राज्यों के बीच बेहतर संवाद से लंबे समय से लंबित मामलों का समाधान किया जा रहा है। उन्होंने उत्तर प्रदेश में बुनियादी ढांचे और कानून-व्यवस्था से जुड़े कार्यों की भी सराहना की।उत्तर प्रदेश के पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह ने भी दोनों मुख्यमंत्रियों के प्रयासों का उल्लेख करते हुए कहा कि राज्यों के बीच लंबित महत्वपूर्ण विषयों को बातचीत और आपसी सहमति से सुलझाने की दिशा में काम किया जा रहा है।
उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के बीच परिसंपत्तियों का बंटवारा केवल जमीन और भवनों के हस्तांतरण तक सीमित नहीं है। सिंचाई व्यवस्था, जल संसाधन, विभागीय अधिकार और परियोजनाओं के संचालन से जुड़े विषय भी इसमें शामिल हैं। ऐसे मामलों में दोनों राज्यों के प्रशासनिक विभागों के बीच नियमित समन्वय जरूरी है।लंबित परिसंपत्तियों का हस्तांतरण पूरा होने से उत्तराखंड सरकार को संबंधित संपत्तियों के उपयोग और प्रबंधन में सुविधा मिलेगी। वहीं सिंचाई परियोजनाओं से जुड़े मामलों के समाधान से कृषि क्षेत्र में प्रस्तावित विकास कार्यों को आगे बढ़ाने का रास्ता साफ हो सकता है।बुधवार की बैठक में दोनों मुख्यमंत्रियों ने शेष विवादों को प्राथमिकता के आधार पर सुलझाने पर जोर दिया। हालांकि, लंबित भूमि और भवनों के हस्तांतरण की सभी औपचारिक प्रक्रियाएं अभी पूरी नहीं हुई हैं। इनके लिए संबंधित विभागों को आवश्यक प्रशासनिक कार्रवाई करनी होगी।उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के बीच अब तक 20 हजार करोड़ रुपये से अधिक की परिसंपत्तियों के विवाद सुलझाए जाने के बाद शेष मामलों पर सहमति बनना महत्वपूर्ण माना जा रहा है। दोनों राज्यों ने आपसी संवाद जारी रखने और लंबित मामलों का समाधान आगे बढ़ाने की प्रतिबद्धता जताई है।