सुप्रीम कोर्ट कोलेजियम की सिफारिशों में से केंद्र सरकार ने देश के छह उच्च न्यायालयों में 14 जज और छह अतिरिक्त जजों की नियुक्ति की है. तेलंगाना को सबसे ज्यादा 10 जज मिले हैं जबकि दिल्ली हाईकोर्ट को 2 और इलाहाबाद हाईकोर्ट को 1 अतिरिक्त जज मिले हैं.
दिल्ली हाईकोर्ट में जिला अदालतों से पूनम भांबा और स्वर्णकांता शर्मा को जज बनाकर योर ऑनर से प्रोमोट कर माई लेडीशिप बनाया गया है. वहीं, पटना हाई कोर्ट में वकील राजीव राय और हरीश कुमार को जज के रूप में नियुक्त कर सुप्रीम कोर्ट कोलेजियम की सिफारिशों को कार्य रूप में परिणत किया गया है.
तेलंगाना हाईकोर्ट में 10 जज नियुक्त किए गए हैं. इनमें से 5 वकील और 5 न्यायिक अधिकारी हैं. जम्मू कश्मीर और लद्दाख हाईकोर्ट में वकील राहुल भारती और मोक्षा खजुरिया काजमी को अतिरिक्त जज के तौर पर नियुक्त किया गया है. इनकी नियुक्ति दो वर्षों के लिए की गई है. दो वर्ष पूरे होने से पहले इनके कामकाज को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट कोलेजियम हाई कोर्ट कोलेजियम की सिफारिश के आधार पर फैसला लेगा.
मद्रास हाईकोर्ट में भी 2 वकीलों को अतिरिक्त जज के तौर पर नियुक्त किए जाने की अधिसूचना जारी की गई है. इलाहाबाद हाईकोर्ट में न्यायिक अधिकारी उमेश चंद्र शर्मा को अतिरिक्त जज के रूप में नियुक्त करने की अधिसूचना राष्ट्रपति भवन से जारी हुई है.