सोलन। सोलन जिला के बागा-भलग में सीमेंट उद्योग द्वारा अधिकृत भूमि व मकान के कब्जे वापस लेने का क्षेत्रवासियों ने ऐलान कर दिया है। इस आशय के पत्र लोगों ने मुख्यमंत्री, मुख्य सचिव व उपायुक्त सोलन को लिखे हैं। ग्रामीणों का कहना है कि समय रहते उनके प्राकृतिक स्रोत, रास्तों व अन्य जगहों को बहाल नहीं किया गया, तो वह अपने कब्जे वापस लेने के लिए आंदोलन शुरू कर देेंगे। मुख्यमंत्री को भेजे गए पत्र में ग्रामवासियों ने आरोप लगाया है कि हमारी जमीनों व घरों का सीमेंट कंपनियों द्वारा गैर कानूनी तरीके से सरकार व कंपनी द्वारा नियम 4 लैंड एक्यूजिशन कंपनी एक्ट की सरेआम उल्लंघना कर अधिग्रहण किया गया है। कंपनी द्वारा डंपिंग करके पर्यावरण को भारी नुकसान पहुंचाया जा रहा है। उनका कहना है कि न तो कंपनी और न ही सरकार ने अभी तक बेेघर हुए लोगों को रहने की व्यवस्था और प्लॉट व जमीन आबंटन का प्रबंध नहीं किया है। इसके अतिरिक्त जमीनों व घरों को पूरा मुआवजा भी कंपनी ने अभी तक नहीं दिया है।
कंपनी द्वारा पर्यावरण का विनाश करते हुए पानी के सभी स्रोतों, सडक़ों, रास्तों, रिचुअल पौंड, नारसिंह मंदिर भलग व बस स्टैंड भलग आदि जगहों को पूरी तरह से बहाल नहीं किया है। लोगों का कहना है कि ऐसा नहीं होता है, तो सभी भलग गांव निवासी व अन्य पंचायत के किसान आंदोलन करने पर मजबूर होंगे। साथ ही प्लॉट व जमीन रहने के लिए उपलब्ध नहीं किए गए, तो सभी ग्रामीण अपने-अपने घरों व जमीनों के कब्जे वापस ले लेंगे। अधिवक्ता नंदलाल चौहान ने बताया कि वह भी इसी इलाके के वासी हैं और अपनी जायज मांगों को लेकर मुख्यमंत्री को भी पत्र लिखा गया है। यदि कंपनी ने उनकी बातों पर अमल नहीं किया तो आंदोलन शुरू कर दिया जाएगा। ग्रामीणों ने मुख्यमंत्री को लिखे पत्र में कहा है कि कंपनी ने वर्ष 2009 व उसके बाद से हुए फसलों के नुकसान का मुआवजा भी किसानों को नहीं दिया है। ग्रामीणों में बृजलाल चौहान, मनसा राम, जगदीश, प्रकाश चंद, विमला, मीना, बाबू राम, देशराज, धर्मपाल सहित अन्य ने मुख्यमंत्री से मांग की है कि कंपनी की ओर से देय सभी मुआवजों को जल्द से जल्द दिलवाया जाए। कंपनी मलबे में दबे सभी पानी के स्रोत, सडक़ें, मंदिर, बस स्टैंड भलग, रास्तों, रिचुअल पौंड आदि जगहों को भी बहाल करे।