लगभग 12 राज्यों और केंद्र शासित (States And UTs) प्रदेशों ने आर्थिक रूप से कमजोर (EWS) वर्गों के लिए 10 प्रतिशत आरक्षण (Reservation) लागू किया है. अन्य राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की तरफ से इसे लागू करने के संबंध में जानकारी नहीं दी गई है. मंगलवार को केंद्र सरकार ने यह जानकारी दी.
उपलब्ध जानकारी के मुताबिक सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री प्रतिमा भौमिक ने लोकसभा में कहा उपलब्ध जानकारी के अनुसार, उत्तराखंड, गुजरात, कर्नाटक, झारखंड, महाराष्ट्र, मिजोरम, दिल्ली, जम्मू और कश्मीर, गोवा, असम, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना ने ईडब्ल्यूएस के लिए 10 प्रतिशत आरक्षण लागू किया है.
उन्होंने कहा कि कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग (DoPT) केंद्र सरकार के 90 प्रतिशत से अधिक कर्मचारियों वाले 10 मंत्रालयों या विभागों के साथ एससी, एसटी और ओबीसी के लिए आरक्षित बैकलॉग रिक्तियों को भरने में प्रगति की निगरानी करता है. उनके तरफ से बताए गए आंकड़ों के मुताबिक 28,345 में से 14,366 पद एससी के लिए रिजर्व हैं जो खाली हैं. वहीं, 22016 में से 12,612 रिक्तियां एसटी के लिए रिजर्व हैं और भरी नहीं गई हैं. ओबीसी के लिए रिजर्व सीटों में से 28562 में 15,088 पद खाली हैं.
बता दें कि लोकसभा में मंगलवार को राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को ओबीसी आरक्षण की सूची तैयार करने का अधिकार देने वाला बिल ध्वनिमत से पारित हो गया. लोकसभा में 385 सदस्यों ने इसके समर्थन में मतदान किया. इस दौरान लोकसभा में केंद्र की तरफ से खाली पदों के बारे में जानकारी दी गई.