Kolkata, कोलकाता : पश्चिम बंगाल में विपक्ष के नेता (एलओपी) सुवेंदु अधिकारी ने बुधवार को कहा कि वह मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेंगे, क्योंकि उन्हें मानहानि के नोटिस का जवाब देने के लिए दी गई समय सीमा समाप्त हो गई है। एक्स पर एक पोस्ट में, अधिकारी ने कहा कि मुख्यमंत्री की प्रतिक्रिया न देने से कथित कोयला घोटाले में उन्हें शामिल करने वाले उनके आरोपों की "काल्पनिक" प्रकृति उजागर हो गई है।
"ममता बनर्जी पूरी तरह से हताश नज़र आ रही हैं। मेरी ओर से दायर मानहानि नोटिस के ज़रिए ममता बनर्जी को जो समय दिया गया था, वह अब समाप्त हो चुका है और इस असमंजस में होने के कारण वे जवाब नहीं दे पा रही हैं। मुख्यमंत्री ने अपने आचरण से यह स्पष्ट कर दिया है कि कोयला घोटाले में मेरी संलिप्तता से संबंधित उनके मनगढ़ंत आरोप उनकी अस्वस्थ मानसिकता का परिणाम थे। अदालत में कानूनी कार्रवाई के लिए तैयार हो जाइए। ममता बनर्जी, अब आपसे अदालत में मुलाकात होगी," अधिकारी ने अपने पोस्ट में कहा। यह घटना तब सामने आई जब अधिकारी ने शुक्रवार को मुख्यमंत्री को कानूनी नोटिस भेजकर उनसे 72 घंटों के भीतर सबूत पेश करने की मांग की, जिससे यह साबित हो सके कि वह कोयला तस्करी मामले में शामिल थे। उन्होंने चेतावनी दी थी कि ऐसा न करने पर वह दीवानी और आपराधिक मानहानि की कानूनी कार्यवाही शुरू करने के लिए बाध्य होंगे।
X पर पहले लिखे एक पोस्ट में, अधिकारी ने कहा कि ये आरोप प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की चल रही जांच से ध्यान भटकाने के लिए एक "हताश प्रयास" के तहत लगाए गए हैं। उन्होंने इन टिप्पणियों को मानहानिकारक, राजनीतिक रूप से प्रेरित और सार्वजनिक चर्चा के लिए हानिकारक बताया।
उन्होंने कहा था, "व्यक्तिगत अपमान से भरे ये लापरवाह बयान बिना किसी सबूत के सार्वजनिक रूप से दिए गए थे। इस तरह के निराधार दावों ने न केवल मेरी प्रतिष्ठा को धूमिल किया बल्कि सार्वजनिक चर्चा की गरिमा को भी ठेस पहुंचाई।"
अधिवक्ता सूर्यनील दास के माध्यम से भेजा गया यह कानूनी नोटिस ममता बनर्जी द्वारा केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और सुवेंदु अधिकारी पर कथित कोयला घोटाले में संलिप्त होने का सार्वजनिक आरोप लगाने के बाद आया है। ममता बनर्जी का दावा है कि घोटाले से प्राप्त धन अधिकारी के माध्यम से अमित शाह तक पहुंचाया गया था। मुख्यमंत्री ने ये टिप्पणियां कोलकाता स्थित आई-पीएसी कार्यालय पर ईडी की छापेमारी के विरोध में हो रहे प्रदर्शनों के बीच एक जनसभा को संबोधित करते हुए कीं।
नोटिस में अधिकारी ने बनर्जी के बयानों को "लापरवाह, निराधार और पूरी तरह निराधार" बताया और उन पर आपत्ति जताई जिन्हें उन्होंने एक जन प्रतिनिधि के रूप में उनकी प्रतिष्ठा को धूमिल करने के उद्देश्य से की गई व्यक्तिगत और आपत्तिजनक टिप्पणियां बताया। नोटिस में मुख्यमंत्री से निर्धारित समय सीमा के भीतर अपने दावों के समर्थन में सभी दस्तावेज और सामग्री प्रस्तुत करने का आग्रह किया गया है।
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