कोलकाता। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के वित्त सलाहकार अमित मित्रा ने दुआरे सरकार परियोजना में राज्य सरकार को बड़ी सफलता हासिल होने का दावा किया है। अमित मित्रा ने शुक्रवार को विभिन्न बैंकों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक के बाद जानकारी देते हुए बताया कि दुआरे परियोजना कैंप से नए बैंक खाते खुलवाने के लिए आए ज्यादातर आवेदनों पर कार्रवाई हो चुकी है। उन्होंने आगे कहा कि 25 हजार 502 आवेदन सरकारी खाते खुलवाने के लिए आए थे। इनमें से 24 हजार 462 खाते खोले गए। यह शत-प्रतिशत उपलब्धि है। हालांकि, अमित मित्रा ने विभिन्न परियोजनाओं के क्रेडिट कार्ड को लेकर एक के बाद एक समस्याओं पर भी प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि बुनकरों के क्रेडिट कार्ड, कलाकारों को आवंटित क्रेडिट कार्ड के लिए पैन कार्ड की जरूरत पड़ रही है, हालांकि कई के पास नहीं है। इसलिए कई मामलों में आवेदन मंजूर नहीं हो रहा है। हम केंद्र को सूचित करेंगे ताकि इन मामलों में पैन कार्ड अनिवार्य न हो।
इसके अलावा राज्य के पूर्व वित्त मंत्री ने दावा किया कि पश्चिम बंगाल छोटे और मध्यम उद्योगों के क्षेत्र में भी अच्छा कर रहा है। उन्होंने कहा कि लघु और मध्यम उद्योगों के मामले में हमने 110,178 करोड़ रुपए के ऋण आवंटन का लक्ष्य रखा है। उसमें से 70,667 करोड़ रुपए की मंजूरी दी जा चुकी है। इसके बाद अमित मित्रा ने केंद्र पर तंज कसते हुए कहा कि केंद्र सरकार हिसाब लगाती है, अगर एक रुपये का निवेश किया जाए तो चार नौकरियां पैदा होंगी। इन परिस्थितियों में अब राज्य में दो लाख 80 हजार नौकरियों की संभावना है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के वित्त सलाहकार अमित मित्रा ने आज सचिवालय में विभिन्न बैंकों के अधिकारियों के साथ बैठक की। उस बैठक में वित्त राज्य मंत्री चंद्रिमा भट्टाचार्य मौजूद थीं। बैठक के बाद अमित मित्रा ने कहा कि केवाईसी को लेकर कई शिकायतें आई हैं। केवाईसी को लेकर आम लोगों को इस तरह परेशान नहीं किया जा सकता है। पेंशन के लिए लाइफ सर्टिफिकेट हर साल देना होता है। बुजुर्ग महिलाएं बैंक कैसे जा सकती हैं? इसलिए हम डोरस्टेप बैंकिंग की मांग की है।
अमित मित्रा ने सवाल उठाया कि बैंक के प्रतिनिधि वरिष्ठ ग्राहकों के घर जाकर जानकारी की पुष्टि क्यों नहीं करते? उन्होंने कहा कि उन्होंने बैंक के प्रतिनिधियों से इस संबंध में विशिष्ट उपाय करने का अनुरोध किया है। उनके मुताबिक अगर ऐसा फैसला लिया जाता है तो बुजुर्गों को काफी आसानी होगी। अमित का मानना है कि आगे चलकर दूसरे राज्य भी इस नीति का पालन करेंगे। अमित ने स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड बैंकिंग सेक्टर के खिलाफ अपना रोष भी व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि कई बाधाओं से बचते हुए, बैंक ने लगभग 37 हजार 782 छात्र क्रेडिट कार्ड ऋण प्राप्त किए हैं। एक हजार 105 करोड़ रुपये का ऋण दिया गया है। लेकिन रद्द करने की संख्या बहुत अधिक है। 21 हजार लोगों के छात्र कार्ड तुरंत दिया जाना चाहिए। अमित मित्रा का दावा है कि आवेदकों के पास सभी दस्तावेज हैं। उन्होंने उम्मीद जताई कि इन 21 हजार छात्रों को 31 दिसंबर तक स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के लिए मंजूरी दे दी जाएगी। उन्होंने दावा किया कि कुल 82 हजार छात्र क्रेडिट कार्ड 15 जनवरी तक स्वीकृत किए जाने चाहिए।