West Bengal: जूनियर डॉक्टरों का धरना जारी

Update: 2024-10-05 10:12 GMT

West Bengal वेस्ट बंगाल: में आंदोलनकारी जूनियर डॉक्टरों ने अपना 'पूर्ण काम बंद' वापस लेने के बावजूद शनिवार को मध्य कोलकाता में अपना धरना जारी रखा। उनका आरोप है कि पुलिस ने आरजी कर मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल की मृतक महिला चिकित्सक के लिए न्याय की मांग को लेकर आयोजित रैली के दौरान उनमें से कुछ पर लाठीचार्ज किया। बारिश के बावजूद उन्होंने एस्प्लेनेड इलाके में पूरी रात प्रदर्शन किया। कुछ लोग एक हाथ में छाता लेकर खड़े दिखे, जबकि अन्य इलाके के डोरीना क्रॉसिंग पर एक अस्थायी प्लास्टिक की छाया में आश्रय पाने में कामयाब रहे। वे शुक्रवार को शहर के दक्षिणी हिस्से में स्थित एसएसकेएम अस्पताल से एस्प्लेनेड तक की रैली के दौरान पुलिस द्वारा कथित लाठीचार्ज का विरोध कर रहे थे। जूनियर डॉक्टरों ने शुक्रवार रात करीब साढ़े आठ बजे राज्य संचालित मेडिकल कॉलेजों एवं अस्पतालों में अपना 'पूर्ण काम बंद' वापस ले लिया, लेकिन धमकी दी कि अगर पश्चिम बंगाल सरकार ने 24 घंटे के भीतर उनकी मांगें नहीं मानीं तो वे आमरण अनशन शुरू कर देंगे।

उन्होंने समय का हिसाब रखने के लिए अपने प्रदर्शन स्थल पर एक बड़ी घड़ी भी रखी। "जब आप किसी महत्वपूर्ण मुद्दे के लिए लड़ रहे हों, तो आप उम्मीद नहीं कर सकते कि चीजें आसान होंगी। हमें राज्य सरकार से बेहतर व्यवहार की उम्मीद थी। पुलिस द्वारा लाठीचार्ज और मौखिक दुर्व्यवहार दोनों अनावश्यक थे, और हम माफ़ी की मांग करते हैं," प्रदर्शनकारी जूनियर मेडिक के प्रतिनिधि देबाशीष हलदर ने कहा। उन्होंने कहा, "जब तक यह प्रदान नहीं किया जाता, हम इस जगह को खाली नहीं करेंगे।" आरजी कर मेडिकल कॉलेज के मेडिक, विभिन्न अस्पतालों के अपने साथियों के साथ विरोध में शामिल हुए। एक अन्य जूनियर मेडिक अनिकेत महतो ने कहा, "राज्य सरकार को जवाब देने और यह दिखाने का समय आ गया है कि वे वास्तव में इस मुद्दे को हल करने के लिए उत्सुक हैं। उनके लिए समय बीत रहा है।

" चल रहे प्रदर्शन के कारण डोरीना क्रॉसिंग पर विरोध स्थल के चारों ओर पुलिस की मौजूदगी के कारण यातायात में काफी व्यवधान हुआ। प्रदर्शनकारियों ने इस बात पर जोर दिया कि मृतक महिला मेडिक को न्याय दिलाना उनकी सर्वोच्च प्राथमिकता है। उनकी नौ मांगों में से, वे राज्य के स्वास्थ्य सचिव एन एस निगम को तत्काल हटाने के साथ-साथ स्वास्थ्य विभाग के भीतर कथित प्रशासनिक अक्षमता और भ्रष्टाचार के लिए जवाबदेही की मांग कर रहे हैं। अन्य मांगों में राज्य के सभी अस्पतालों और मेडिकल कॉलेजों के लिए एक केंद्रीकृत रेफरल प्रणाली की स्थापना, बिस्तर रिक्ति निगरानी प्रणाली का कार्यान्वयन और कार्यस्थलों पर सीसीटीवी, ऑन-कॉल रूम और शौचालय के लिए आवश्यक प्रावधान सुनिश्चित करने के लिए टास्क फोर्स का गठन शामिल है।

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