शिक्षा मंत्री ने केंद्र पर सर्व शिक्षा मिशन फंड जारी करने में देरी का आरोप लगाया

कोलकाता: बसु ने शुक्रवार को एक सोशल मीडिया पोस्ट में दावा किया कि केंद्र ने अभी तक राशि नहीं भेजी है क्योंकि पश्चिम बंगाल ने पीएम एसएचआरआई (प्रधानमंत्री स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया) योजना पर केंद्र के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं।“वित्त मंत्रालय और शिक्षा मंत्रालय के आंतरिक वित्त प्रभाग ने एसएसएम के लिए पश्चिम बंगाल के लिए तीसरी किस्त जारी करने को मंजूरी दे दी है। फिर भी हमारे राज्य को फंड जारी नहीं किया गया है. अघोषित कारण यह है कि हमने पीएम श्री पर भारत सरकार के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं। वरिष्ठ टीएमसी नेता ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा, एक योजना के फंड जारी करने को एक अलग योजना से जोड़ना पूरी तरह से अनैतिक और अवैध है।

बसु ने इस बात पर भी आश्चर्य जताया कि किसी योजना का नाम पीएम श्री क्यों रखा जाना चाहिए जब राज्य 40 प्रतिशत हिस्सा वहन कर रहा है।उन्होंने आरोप लगाया, यह तुच्छ राजनीति के अलावा और कुछ नहीं है।बसु ने शनिवार को संवाददाताओं से कहा, ''मैंने ऐसी प्रतिशोधी केंद्र सरकार पहले नहीं देखी। आधिकारिक तौर पर हमारा बकाया पैसा जारी करने के बाद, वे प्रवाह को अवरुद्ध कर रहे हैं। क्या वे छात्र समुदाय के हितों को नुकसान नहीं पहुंचा रहे हैं?एसएसएम प्री-स्कूल से कक्षा 12 स्तर तक स्कूली शिक्षा के लिए एक एकीकृत योजना है।यह योजना शिक्षा के लिए सतत विकास लक्ष्य (एसडीजी-4) के अनुरूप है।