ममता के खिलाफ अवमानना मामले में कोर्ट ने अभी नहीं दी इजाजत, करना होगा इंतजार

दार्जीलिंग न्यूज़: कलकत्ता उच्च न्यायालय ने गुरुवार को मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के खिलाफ अदालत की अवमानना का मामला दर्ज करने की अनुमति देने से इनकार कर दिया। मुख्य न्यायाधीश प्रकाश श्रीवास्तव और न्यायमूर्ति राजर्षि भारद्वाज की खंडपीठ ने कहा कि वे इस मामले पर विचार करेंगे। वरिष्ठ अधिवक्ता और माकपा नेता बिकास रंजन भट्टाचार्य ने अयोग्य उम्मीदवारों के पक्ष में टिप्पणी करने के लिए मुख्यमंत्री के खिलाफ अदालत की अवमानना का मामला दायर करने का अनुरोध किया है।

ममता द्वारा अलीपुर कोर्ट परिसर में व्यक्त किए गए कुछ "व्यक्तिगत विचारों" पर अदालत का ध्यान आकर्षित करते हुए, विकास ने कहा कि अदालत के आदेशों के बावजूद नौकरियों को रद्द करने के बारे में राज्य के मुख्यमंत्री की टिप्पणी का मतलब वास्तव में भर्ती भ्रष्टाचार था। विकास के लाभार्थियों का समर्थन करने के लिए शिकायत की कि ममता ने पहले भी टिप्पणी की थी कि किसी की नौकरी नहीं जाएगी। जो वास्तव में पूरी तरह झूठ है।

बुधवार को विकास ने कोर्ट से गुहार लगाई कि कोर्ट का स्वत: संज्ञान लेकर इस संबंध में केस दर्ज किया जाए। मुख्य न्यायाधीश की एक खंडपीठ ने गुरुवार को माकपा नेता से कहा कि वह याचिका पर स्वत: विचार करेगी।

मालूम हो कि बुधवार को हाईकोर्ट के जस्टिस टीएस शिवगनम और जस्टिस हिरण्मय भट्टाचार्य की खंडपीठ ने याचिका दायर करने की अनुमति दी थी. इसके बाद बेंच ने विकास को हलफनामा देकर मुकदमा दर्ज करने को कहा था, लेकिन विकास द्वारा सुझाई गई प्रक्रिया के तहत नहीं। खंडपीठ ने सुझाव दिया था कि अदालत की अवमानना सुनने के बजाय यह बेहतर है कि याचिकाकर्ता इस संबंध में आवेदन करे।