बंगाल पंचायत चुनाव: केंद्रीय बलों ने बोलपुर में मतदाताओं के बीच विश्वास पैदा करने के लिए रूट मार्च शुरू किया

बीरभूम (एएनआई): पश्चिम बंगाल राज्य चुनाव आयोग को पंचायत चुनावों में तैनाती के लिए केंद्रीय बलों की मांग करने के कलकत्ता उच्च न्यायालय के आदेश के कुछ दिनों बाद, केंद्रीय बलों ने शनिवार को मतदाताओं में विश्वास पैदा करने के लिए बीरभूम जिले के बोलपुर शहर में रूट मार्च किया।

पंचायत चुनाव में चुनाव प्रक्रिया शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हो सके, इसके लिए प्रशासन और बोलपुर पुलिस ने भी केंद्रीय बलों के साथ हाथ मिलाया।

इस बीच अर्धसैनिक बलों की एक कंपनी शुक्रवार शाम जलपाईगुड़ी पहुंच गयी.

केंद्रीय अर्धसैनिक बल की कंपनी को जलपाईगुड़ी के मोहितनगर इलाके में पंचायत प्रशिक्षण केंद्र में ठहराया गया है.

इससे पहले बुधवार को कलकत्ता उच्च न्यायालय ने पश्चिम बंगाल एसईसी को पंचायत चुनावों में तैनाती के लिए 24 घंटे के भीतर केंद्रीय बलों की मांग करने का आदेश दिया था। अदालत के निर्देश में निर्दिष्ट किया गया कि केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल (सीएपीएफ) कंपनियों की संख्या 2013 के पंचायत चुनावों के लिए अपेक्षित कंपनियों से कम नहीं होनी चाहिए।

अदालत का यह फैसला विपक्षी दलों के इन आरोपों के बीच आया है कि सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस आगामी 8 जुलाई को होने वाले चुनावों के लिए अपने उम्मीदवारों को नामांकन दाखिल करने से हतोत्साहित करने के लिए हिंसा और डराने-धमकाने की रणनीति अपना रही है।

अदालत ने कहा कि 2013 की तुलना में अब अधिक जिले हैं और यह एकल चरण में चुनाव होने जा रहा है, जबकि 2013 में पांच चरणों में चुनाव हुए थे।

अदालत का आदेश भाजपा और कांग्रेस द्वारा दायर अवमानना याचिका के जवाब में था।

8 जुलाई को होने वाले पंचायत चुनावों से पहले, राज्य के विभिन्न हिस्सों में लगातार झड़पें देखी गईं, जिसमें बीरभूम के अहमदपुर में ब्लॉक विकास कार्यालय में एक हिंसक घटना भी शामिल है, जहां कथित तौर पर कच्चे बम फेंके गए थे। इसके अलावा मालदा जिले में एक टीएमसी कार्यकर्ता की पीट-पीटकर हत्या कर दी गई.

चुनाव 8 जुलाई को एक ही चरण में होगा और वोटों की गिनती 11 जुलाई को होगी। पश्चिम बंगाल में पंचायत चुनावों में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) और सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस के बीच कड़ी टक्कर देखने को मिलेगी। 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले एक लिटमस टेस्ट। (एएनआई)